जळगाव -पदभार सोडल्यानंतरही ग्रामपंचायतीचे सरकारी दस्तऐवज बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणे जिल्ह्यातील ८ ग्रामसेवकांना चांगलेच भोवले आहे. यातील ५ ग्रामसेवकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बुधवारी अटक करण्यात आली. तर एकाला दप्तर जमा करण्यासाठी ४ दिवसांची मुदत दिली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठही ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी पारित करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राहुल नारायण पाटील (चिंचखेडा सीम, ता. बोदवड, जि. जळगाव), सुभाष रामलाल कुंभरे, (धौडखेडा, ता. बोदवड, जि. जळगाव), सुरेश दत्तात्रय राजहंस (वरखेड, ता. बोदवड, जि. जळगाव), गणेश रामसिंग चव्हाण (जुनोने दिगर, ता. बोदवड, जि. जळगाव), नंदलाल किसन येशिराया (लोंजे, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव), डी. एस. इंगळे (वडजी, ता. बोदवड, जि. जळगाव) अशी कारवाई झालेल्या ग्रामसेवकांची नावे आहेत. यापैकी डी. एस. इंगळे यांच्याकडे असलेल्या दप्तराचा पंचनामा करण्यात आला आहे. ते दप्तर हस्तांतरित करण्यात आले. परंतु, त्यांच्याकडे अजूनही काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे बाकी आहेत. त्यांनी दिलेल्या वैद्यकीय कारणाचा विचार करून त्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ४ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील ८ ग्रामसेवकांवर कारवाईची कुऱ्हाड
हेही वाचा-सरकारने मराठा आरक्षणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे - विनोद पाटील
अजून २ ग्रामसेवक आहेत रडारवर-
याच प्रकरणात विनायक चुडामण पाटील (झुरखेडा, ता. धरणगाव, जि. जळगाव) व अनिल कचरू जावळे (डोणगाव, ता. धरणगाव जि. जळगाव) हे दोन ग्रामसेवकही रडारवर आहेत. ते कर्तव्यावर गैरहजर असल्याने त्यांच्यावरील कारवाई तूर्त टळली आहे. असे असले तरी त्यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. दिसताक्षणी त्यांना अटक करून त्यांच्याकडून सरकारी दप्तर ताब्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा-भाजपच्या कोणत्याही सदस्यांना फिरवायची ताकद महाविकास आघाडीत नाही - नारायण राणे
५० हजारांचा दंडही सुनावला-
कारवाई करण्यात आलेल्या सर्व ग्रामसेवकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंडही सुनावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी पारित करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
वेळोवेळी दिली होती संधी-
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे विधी अधिकारी अ‌ॅड. हरुल देवरे यांनी सांगितले की, संबंधित ग्रामसेवकांनी सन २०१५ पासून ते सन २०२० पावेतोचे सरकारी दप्तर बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात ठेवले होते. सरकारी दप्तर जमा करण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी संधी देण्यात आली. तरीही त्यांनी दप्तर दिले नाही. म्हणून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ही कारवाई झाली आहे. राज्यातील ही कदाचित पहिलीच कारवाई असावी, असा दावाही देवरे यांनी केला.
