जळगाव -महापालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामासाठी नेमलेल्या ठेकेदार लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यांनी संगनमताने घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले आहे. याबाबतची संपूर्ण कागदपत्रे देखील प्राप्त झाली आहेत. याबाबत सर्व प्रकरणांमध्ये राज्याचे नगरविकास मंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह ‘निरी’ या संस्थेकडे तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत सुरेश नाईक यांनी दिली. तसेच निविदा न काढताच शहरात चार ठिकाणी ९० लाखांचे रॅम्प तयार केल्याचाही आरोप नाईक यांनी केला आहे.
जळगाव महापालिका आयुक्त भ्रष्टाचार मनपा विरोधी पक्षनेत्यांचा दालनात प्रशांत नाईक यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. नाईक यांनी सांगितले की, सतीश कुलकर्णी यांना 20 ऑगस्ट 2020 रोजी मनपामध्ये मनमानी पद्धतीने विनानिविदा कामकाज सुरू असल्याविषयी माहिती दिली होती. त्यानंतर याबाबत 11 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देऊन आयुक्तांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. 14 सप्टेंबरच्या तक्रारीमध्ये शहरात चार ठिकाणी अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले रॅम्प व कचरा संकलन ट्रांसफार्मर कलेक्शन सेंटर याबाबत आयुक्तांना सांगितले होते. मात्र प्रत्येक वेळी आयुक्तांनी कानाडोळा केला. पुढे माहितीच्या अधिकारात मी कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, त्यांनी चुकीची माहिती दिली, असा आरोप नाईक यांनी केला.
मक्तेदार व आयुक्तांचे संगनमताने झाले बांधकाम
सरकारी जागेत 3 ठिकाणी रॅम्प उभारले. मात्र त्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेतलेली नाही. एखाद्या सरकारी जागेत प्रस्ताव तयार करून मगच त्याचा पाठपुरावा करीत जागा निश्चित केली जाते. मात्र, या प्रकरणात असे काहीही झालेले नाही. सर्व प्रकरण आयुक्त व मक्तेदार यांच्या संगनमताने झाल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात निविदा न काढता कचरा संकलन ट्रांसफार्मर कलेक्शन सेंटरमध्ये सुद्धा त्यांनी अतिरिक्त बाब म्हणून काम दिलेली आहेत. अतिरिक्त म्हणजे 67 लाख एवढी रक्कम जास्तीचे खर्च केल्याचे मनपाने लेखी दिले आहे, असेही नाईक यांनी सांगितले.
डीपीआर मंजूर नाही, मग पैसे गेले कुठे?
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतर हा डीपीआर पुन्हा दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात येणार होता. मात्र, अद्यापही मनपाने हा डीपीआर दुरुस्तीला पाठवलेला नाही. मग पैसे गेले कुठे ? असा प्रश्न नाईक यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे आयुक्त आणि मक्तेदार यांनी संगनमताने 14 व्या वित्त आयोगाच्या स्वच्छ भारत अभियानामधील आलेल्या 30 कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केलेला आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला.
उपायुक्तांनी काढल्या होत्या त्रुटी
६७ लाखांच्या विनानिविदा करण्यात आलेल्या कामांच्या निविदांचे बील प्राप्त झाल्यानंतर उपायुक्त कपिल पवार यांनी बिलांमध्ये तीन वेळा त्रुटी काढल्या होत्या. तरीही यापैकी ४४ लाखांचे बील मंजूर झाले. हे कोणाच्या परवानगीने मंजूर झाले? असाही प्रश्न नाईक यांनी उपस्थित केला. याबाबत नगर सचिव मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह निरी यांच्याकडे देखील ऑनलाइन तक्रार दाखल करणार आहे. यासह आयुक्तांची चौकशी करून मक्तेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असलल्याची माहिती नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
