केंद्र सरकारने पीक विम्याचा हिस्सा कमी केल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय; कृषीमंत्री दादा भुसेंचा आरोप

केंद्र सरकारने केळी पीक विम्याच्या प्रीमियमची आपल्या हिश्याची रक्कम 50 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केली आहे. उर्वरित रकमेचा भार राज्य सरकारच्या खांद्यावर टाकला आहे. एवढा हिस्सा भरणे राज्य सरकारला शक्य नाही. केळी पीक विम्याचे असे अन्यायकारक नवे धोरण केंद्राने केल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यात अडचणी आहेत, असा आरोप राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केला.

जळगाव -केंद्र सरकारने केळी पीक विम्याच्या प्रीमियमची आपल्या हिश्याची रक्कम 50 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केली आहे. उर्वरित रकमेचा भार राज्य सरकारच्या खांद्यावर टाकला आहे. एवढा हिस्सा भरणे राज्य सरकारला शक्य नाही. केळी पीक विम्याचे असे अन्यायकारक नवे धोरण केंद्राने केल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यात अडचणी आहेत, असा आरोप राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केला.

मालेगाव येथून जळगावमार्गे अकोला जात असताना कृषिमंत्री दादा भुसेंनी जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कॅबिनेटच्या बैठकीला ऑनलाइन पद्धतीने हजेरी लावली. ही बैठक आटोपल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भुसे यांच्यासोबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे देखील उपस्थित होते.

केंद्राकडे दाखवले बोट -

केळी पीक विम्याच्या मुद्यावरून राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून राज्य सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. असे असताना आज जळगावात कृषिमंत्री दादा भुसेंनी केळी पीक विम्याच्या बाबतीत वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले.

भुसे यांनी सांगितले की, राज्यात भाजपचे सरकार असताना मागील वर्षी पीक विमा योजना राबवण्यासाठी 6 वेळा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. परंतु, तिला प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून या योजनेतील काही निकष बदलण्यात आले. नंतर केंद्र सरकारने पीक विम्याबाबत नवे धोरण जाहीर केले. त्यात पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करत, विमा घोषित झाल्यावर तो पुढचे 3 वर्षे देण्याचा निर्णय घेतला. या शिवाय केंद्राने त्यावेळी राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे एक धोरण आखले. ज्यात केंद्राने पीक विम्याच्या प्रीमियमचा आपला हिस्सा 50 टक्क्यांवरून 12.5 इतका केला.

पूर्वी हा हिस्सा केंद्र आणि राज्य सरकारचा 50-50 टक्के असायचा. एवढा हिस्सा भरणे राज्य सरकारला शक्य नव्हता. म्हणून केंद्राने या धोरणात काही बदल हवा असेल तर प्रारूप तयार करण्याचे राज्याला सूचित केले. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर पीक विम्याची निविदा रद्द करण्यासाठी राज्याने 3 वेळा केंद्राकडे पाठपुरावा केला. पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असावेत, अशी राज्याची मागणी होती. परंतु, केंद्राने त्याला नकार दिला. राज्य सरकारकडून वेळोवेळी पाठपुरावा होत असल्याने केंद्र सरकारने वर्षभरासाठी परवानगी दिली, असे दादा भुसेंनी सांगितले.

तज्ञांची समिती गठीत -

पीक विम्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने आता पुढील वर्षाची तयारी सुरू केली आहे. या विषयासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यात कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश आहे. ही समिती पीक विम्याचे धोरण आखेल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

कापूस पणन महामंडळाचे खरेदी केंद्र 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार -

राज्यात सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र ठिकठिकाणी सुरू झालेले आहेत. आता कापूस पणन महामंडळाचे खरेदी केंद्र देखील लवकरच सुरू होणार आहेत. 25 नोव्हेंबरपर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होतील, अशी माहिती देखील दादा भुसे यांनी दिली.

हेही वाचा -एकनाथ खडसे यांना कोरोनाची लागण; आधी कन्येलाही झाला होता संसर्ग