जळगाव - राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे वार्षिक बजेट 8 ते 10 हजार कोटी रुपये आहे. असे असताना फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील केवळ 5 सिंचन योजनांना तब्बल 6 हजार 144 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर, हतनूर, शेळगाव बॅरेज तसेच वरणगाव उपसा सिंचन योजना या 4 योजनांचा समावेश आहे. फडणवीस सरकारने घाईघाईत दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने गिरीश महाजन यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांच्या अडचणी वाढणार? जळगाव जिल्ह्यातील 4 सिंचन योजना चौकशीच्या फेऱ्यात हेही वाचा -कायद्याचा अभ्यासक म्हणून हैदराबाद एन्काऊंटरचे समर्थन करणार नाही- उज्ज्वल निकम
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची पडताळणी सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील 5 सिंचन योजनांना 6 हजार 144 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यामध्ये एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील 4 सिंचन योजनांना 4 हजार 653 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यात वाघूर योजनेसाठी 2 हजार 288 कोटी, हतनूर योजनेला 536 कोटी, वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजनेला 861 कोटी तर शेळगाव बॅरेज योजनेला 968 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती.
हेही वाचा -हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी ही जनभावना होती - बाळासाहेब थोरात
जलसंपदा विभागाच्या वार्षिक तरतुदी एवढा निधी फक्त 5 योजनांना दिल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू मंत्री मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या जिल्ह्यातील 4 योजनांना झुकते माप देऊन खैरात वाटण्यात आली आहे का, या बाजूने पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे महाजन यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहेत नेमक्या चारही योजना -
1) वाघूर - या सिंचन योजनेला सातवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. जळगाव, भुसावळ तसेच जामनेर तालुक्यातील 36 हजार हेक्टर क्षेत्र या योजनेमुळे ओलिताखाली येणार आहे. शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला 2 हजार 288 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
2) हतनूर - या सिंचन योजनेला 536 कोटी रुपयांची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील 124 गावांना या योजनेचा फायदा होणार असून सुमारे 38 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
3) शेळगाव बॅरेज - जळगावसह भुसावळ आणि यावल तालुक्याला वरदान ठरणारी ही सिंचन योजना आहे. तापी नदीवर हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या सिंचन योजनेला 968 कोटी रुपयांची दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. 3 तालुक्यातील 19 गावांमधील 10 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेचे क्षेत्र डार्क झोनमध्ये मोडत असून तिचा समावेश केंद्र सरकारच्या बळीराजा सिंचन योजनेत करण्यात आला आहे.
4) वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना - या योजनेला पहिलीच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून हतनूर प्रकल्पाच्या जलाशयातून 124.419 दश लक्ष घन मीटर पाणी उपसा करून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात उपसाद्वारे 14.49 द.ल.घ.मी. पाण्याने 3 हजार 690 हेक्टर क्षेत्र बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे सिंचित करणे प्रस्तावित आहे. उर्वरित 109.929 द.ल.घ.मी. पाणी दुसऱ्या टप्प्यात उपसा करून ते हतनूर प्रकल्पापासून ओझरखेडा धरणात सोडण्यात येणार आहे. याद्वारे बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे 13 हजार 258 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यात येणार आहे. एकूण 17 हजार हेक्टर क्षेत्र योजनेसाठी उद्दिष्ट असणार आहे. भुसावळ, बोदवड आणि मुक्ताईनगर तालुक्यासाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
