जळगाव - शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा तसेच रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात घेतला आहे. हा निर्णय शेतकरीवर्गाला खऱ्या अर्थाने दिलासा देणारा आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे आम्ही स्वागत करतो, अशा शब्दांत जळगावातील शेतकऱ्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
अर्थसंकल्पावर शेतकऱ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय यापूर्वी जाहीर केला आहे. परंतु, 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या माफीचा लाभ देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी समाधान व्यक्त करत आहेत. त्याचप्रमाणे, शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून ही घोषणा शेतकरीवर्गासाठी अतिशय आनंदाची बाब आहे.
हेही वाचा -'जागतिकीकरणात स्मार्ट शिक्षण प्रणाली गरजेची'
विशेष म्हणजे, शेतीला दिवसा वीजपुरवठा मिळाला तर शेतकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही घोषणा महत्त्वपूर्ण असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिल्याने सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतीला पाणी मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, असाही मुद्दा काही शेतकऱ्यांनी मांडला.
शेतरस्त्यांचा विषय दुर्लक्षितच -
अर्थसंकल्पात शेतरस्त्यांचा विषय दुर्लक्षितच राहिला आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतरस्ते पूर्ण झाले तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होऊ शकते. कारण, शेतरस्ते नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल वेळेत घरी आणता येत नाही. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा कारणांमुळे शेती मालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. शेतरस्ते झाले तर ही समस्या दूर होऊ शकते. त्यामुळे, सरकारने या विषयासंदर्भात निर्णय घेऊन त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करायला हवी होती, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा -चोरीच्या गुन्ह्यात वडिलांना अटक; बदनामीच्या भीतीने तरुणाची आत्महत्या