ईटीव्ही भारत विशेष : जिल्ह्यातील 42 हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा परताव्याची प्रतीक्षा

केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण कालावधी नऊ महिन्यांचा होता. हा कालावधी जुलै 2020 मध्ये संपला आहे. हा कालावधी संपण्यापूर्वीच या योजनेसाठी देय परताव्यांसाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप हा निधी उपलब्ध झालेला नाही.

जळगाव : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचा निधी अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. यामुळे या योजनेत सहभागी झालेले किंवा परताव्यांसाठी पात्र सुमारे 42 हजार शेतकऱ्यांना परतावे उशिराने मिळतील, अशी स्थिती आहे. विमा योजनेच्या निकषानुसार विमा कालावधी संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांचा परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील 42 हजार केळी उत्पादक शेतकरी अद्याप पीकविमा परताव्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

जिल्ह्यातील 42 हजार केळी उत्पादकांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षात केळी पिकासाठी विमा योजनेचे संरक्षण घेतले होते. विमा हप्त्यापोटी विमा कंपनीकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा 36 कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. जिल्ह्यात मागील हंगामात म्हणजेच, विमा संरक्षण कालावधीत केळी पिकाला नैसर्गिक समस्यांचा मोठा फटका बसला. केळी उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर या भागात अधिकची थंडी, वादळ, उष्णतेमुळे केळी पिकाचे मोठे नुकसान झाले. निसर्ग चक्रीवादळामुळेही केळीच्या बागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. एवढेच नाही तर कोरोनाच्या समस्येमुळे देशभरातील बाजारपेठेतून मागणी कमी झाली. केळीचे दर घसरले. अशा परिस्थितीत केळी उत्पादक मोठ्या संकटात सापडले आहेत.

केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण कालावधी नऊ महिन्यांचा होता. हा कालावधी जुलै 2020 मध्ये संपला आहे. हा कालावधी संपण्यापूर्वीच या योजनेसाठी देय परताव्यांसाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते. विमा कालावधी संपताच 45 दिवसात पात्र शेतकऱ्यांना परतावे द्यायचे असतात. तसेच, 45 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी झाला तर सरकारला विमा परताव्याच्या रकमेवर 12 टक्के व्याज द्यावे लागते. केंद्राकडून त्यांच्या हिश्श्याचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही.

विमा परताव्यांपोटी जिल्ह्यात सुमारे पावणेतीनशे कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. यातील निम्मा निधी केंद्र व निम्मा राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला असता तर परताव्यांचे वितरण याच महिन्यात सुरू झाले असते. गेल्यावर्षी 16 ऑगस्टपासून जिल्ह्यात विमा योजनेच्या लाभार्थी केळी उत्पादकांना परतावे मिळण्यास सुरुवात झाली होती. परंतु यंदा राज्य सरकारकडून निधीच प्राप्त झालेला नसल्याने परताव्यांना विलंब होईल, अशी स्थिती आहे.

केळी उत्पादक शेतकरी हतबल -

राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने केळी पिकासंबंधी विमा योजनेचे परतावे उशिराने मिळतील, अशी स्थिती आहे. सरकारने लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा व परताव्यांचे वितरण सुरू करावे. यावर्षी केळी बागांना अधिकची थंडी, वादळ, उष्णतेमुळे फटका बसला. निसर्ग चक्रीवादळामुळेही केळीचे नुकसान झाले. कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाऊनचे कारण सांगत व्यापाऱ्यांनी उरलीसुरली केळी कवडीमोल भावाने खरेदी केली. अशा परिस्थितीत केळी उत्पादकांना आता विम्याच्या परताव्याची आशा आहे. पण ते लवकर मिळतील, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारने याप्रश्नी लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया जळगाव जिल्ह्यातील कठोरा येथील प्रगतशील केळी उत्पादक शेतकरी डॉ. सत्वशील पाटील यांनी 'ई- टीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील 52 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित -

जिल्ह्यात दरवर्षी लागवडीखालील एकूण साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे 55 ते 60 हजार हेक्टरवर केळीची लागवड केली जाते. यावर्षी त्यातील 52 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित होते. जिल्ह्यातील 42 हजार केळी उत्पादकांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी फळ पीकविमा योजनेचे संरक्षण घेऊन, विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के रक्कम विमा कंपनीकडे भरली आहे. या शेतकऱ्यांना परताव्याची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाची 26 ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. त्यात केळी उत्पादकांना तत्काळ विम्याच्या परताव्याची रक्कम मिळावी, यासाठी उप समितीने पाठविलेला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला. राज्य सरकारकडून हा अहवाल लवकर गेल्यास केळी उत्पादकांना विम्याची रक्कम लवकर मिळू शकते. पण तो कधी जाईल हे मात्र, अनिश्चित आहे.

हेही वाचा -सातपुड्यातील दुर्मिळ वनस्पतींचे वैभव पुन्हा अधोरेखित, हे जंगल आहे 'ऑर्किड हॉटस्पॉट'