जळगाव -खरीप हंगामाचे कर्ज काढण्यासाठी सातबारा उताऱ्याची आवश्यकता असते. त्याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्ज प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळत नसल्याने कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर मॅन्युअली सातबारा देण्याबाबत तलाठ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम; सातबारा अभावी पीककर्ज मिळण्यासाठी अडचण मार्चनंतर एप्रिलमध्ये नवीन कर्ज वितरणाचे काम विकास सोसायटी तसेच बँकांकडून केले जाते. मात्र, सद्यस्थितीत सातबारा उतारा मिळत नसल्याने जळगाव जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी कर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात पेरणी करण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. टरबूज, केळी, मका, काकडी, पपई आदी नाशवंत पिकाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा उत्पादन खर्चही मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत 'लॉकडाऊन'चे कारण सांगत गावपातळीवर शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम; सातबारा अभावी पीककर्ज मिळण्यासाठी अडचण सातबारा दिल्याशिवाय कर्ज प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. कारण, उतारा पाहिल्यानंतरच पीक पेरा, फेरफार, जमीन जिरायत आहे की बागायत, बँक आणि सोसायटींचा कर्जाचा बोजा आदी माहिती समजते. त्यानुसारच कर्जाचा प्रस्ताव सादर केला जातो. मात्र, सद्या सातबारा उतारा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आदेश काढून तलाठींकडून शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
खरिपाला पैसा कुठून आणायचा?
खरीप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. 'लॉकडाऊन'मुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी पैसा कुठून आणायचा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यात सातबारा अभावी कर्ज प्रकरणाला विलंब होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता, तत्काळ सातबारा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 'आपले सरकार' केंद्रावर सातबारा उतारा 'ऑनलाईन' मिळतो. मात्र, तो तलाठींच्या स्वाक्षरीशिवाय ग्राह्य धरला जात नाही.
