खासगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध एकवटले आयुध निर्माणीतील कर्मचारी

देशभरातील 41 आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला धोका उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जळगाव- केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध देशभरातील आयुध निर्माणीतील कर्मचारी एकवटले आहेत. आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर संपाचे हत्यार उपसले आहे. संप सुरू होऊन 5 दिवस उलटले असले तरी सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.

देशभरातील 41 आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला धोका उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय आयुध निर्माणींमध्ये पूर्णवेळ काम करणाऱ्या तब्बल 82 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर देखील सरकारच्या या निर्णयामुळे गदा येण्याची भीती आहे. याच कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याने आयुध निर्माणीतील विविध कर्मचारी संघटनांनी 20 ऑगस्टपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे. संप सुरू होऊन देखील सरकारने आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाच्या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटलेले पडसाद लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या निर्णयाची पडताळणी करण्याचे आश्वासन कर्मचारी संघटनांना दिले आहे.

त्यामुळे या संपाचा पहिला टप्पा 26 ऑगस्टला स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने याप्रश्नी सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर मात्र, बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या संपात जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील आयुध निर्माणीतील सुमारे 1 हजार 80 कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. संपादरम्यान, हे कर्मचारी दररोज विविध मार्गाने आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवत आहेत.

आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून सरकार कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर आणू पाहत आहे. देशातील प्रत्येक आयुध निर्माणी मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या आहेत. त्यांच्या जागा बळकावण्याच्या सरकारचा हेतू आहे. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या आयुध निर्माणींमध्ये अत्याधुनिकीकरण करण्याचे सोडून त्यांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटना करत आहेत.

आयुध निर्माणींचे खासगीकरण झाले तर देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराचा शिरकाव होण्याची भीती आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 'मेक इन इंडिया'चा नारा देत आहेत. मात्र, दुसरीकडे रेल्वे तसेच आयुध निर्माणींच्या खासगीकरणाला छुपा पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे मोदींच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचेही आयुध निर्माणींच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.