जळगाव - एकनाथ खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातही भाजपची बांधणी केली. त्यांनी काँग्रेसविरुद्ध संघर्ष करुन भाजपसाठी जमीन तयार केली आहे. त्याच जमिनीवर आज कमळाचे पीक भरभरुन आले आहे. मात्र, पक्षाने त्यांना यावेळी निवडणुकीच्या मैदानातूनच बाजूला केले. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ब्रेक लागला आहे. एकप्रकारे ते भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात जमा झाले आहेत. आता संघर्षाचा मार्ग बदलून ते आपले अस्तित्त्व दाखवतील, अशी शक्यता कमीच आहे. खडसेंच्या बाबतीत घडलेला सारा प्रकार त्यांच्याच भाषेत सांगायचा म्हटला तर 'कालाय तस्मै नम:' अशाच प्रकारचा आहे.
हेही वाचा-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालयावर ग्रेनेड हल्ला, १० जखमी
एकनाथ खडसेंनी गेल्या ४० वर्षात पक्षाच्या वाढीसाठी भरपूर कष्ट घेतले. देशपातळीवरील नेत्यांसोबत त्यांनी काम केले. त्यामुळे राज्यात ते पक्षाचे सर्वात दमदार नेते म्हणून उदयास आले. १९९५ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या युती सरकारच्या काळात त्यांनी पाटबंधारे, महसूल यासारखी महत्वाची खाती सांभाळली. नंतरच्या काळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी प्रभावीपणे काम केले. मुख्यमंत्र्यांच्या खालोखाल विरोधी पक्षनेत्यांचा मान असल्याने २०१४ मध्ये मोदी लाटेमुळे पुन्हा भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी खडसे हेच मुख्यमंत्री होणार, असा समज खडसेंसह सगळ्यांचाच होता.
हेही वाचा-लातूर शहर मतदारसंघात भाजपची लढत काँग्रेसपेक्षा वंचितसोबत अधिक - शैलेश लाहोटी
त्यावेळीही खडसेंना महत्वाचे मंत्रिपद देऊन समजूत घालत मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आले. त्यानंतरच्या दीड-दोन वर्षांच्या कालावधीत मुख्यमंत्रीपदाला मुकल्याने अस्वस्थ झालेल्या खडसेंकडूनही काही चुका झाल्या. त्यांच्या त्या चुकांच्या प्रतीक्षेतच असलेल्या स्वपक्षातीलच लोकांनी त्यांना बरोबर मंत्रीमंडळाबाहेरचा रस्ता दाखवला. राज्याच्या मंत्रीमंडळातीलच इतर मंत्र्यांवर आरोप होऊनही त्यांना तात्काळ मंत्रीपद सोडावे लागले नाही. याचे कारण खडसेंना मुख्यमंत्र्यांशी जमवून घेता आले नाही, असेच आहे. साहजिकच केंद्रीय नेतृत्वाकडेही त्याचपद्धतीने फिडबॅक जात असल्याने पाच वर्षांचा अवधी सरकारने पूर्ण करेपर्यंत खडसेंचे मंत्रीमंडळात पुनरागमन झालेच नाही. खडसेंवर आरोपांचे तोफगोळे डागणाऱ्यांना सरकारकडूनच रसद पुरविली गेल्याचीही जोरदार चर्चा होती. त्याचवेळी जिल्ह्यात खडसेंचा दबदबा कमी करण्यासाठी गिरीश महाजन यांना नेतृत्वाने बळ देण्यास सुरुवात केली. आता खडसेंऐवजी त्यांच्या मुशीत तयार झालेले महाजन जिल्हा नेता म्हणून उदयास आले आहेत.
हेही वाचा-केवळ हिंदुत्वाचा विचार देशासाठी घातक; सर्वधर्मीयांचा सन्मान गरजेचा - शरद पवार
कधीकाळी तिकीट वाटपात प्रमुख भूमिका पार पाडणारे खडसे स्वतःच्या तिकिटासाठी आस लावून बसले होते. यावरुनच पक्षाला खडसेंची गरज उरली नसल्याचे संकेत आहेत. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून तसा आभास रंगवला गेला. खडसेंना तिकीट नाकारुन आता त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर खडसेंनी समर्थकांच्या माध्यमातून पक्षावर दबाबतंत्र आणण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण तो पक्षाच्या रणनितीपुढे फिका पडला. चौथ्या यादीत मुलीला तिकीट जाहीर झाल्यानंतर खडसेंना आक्रमक पवित्रा मागे घेण्यावाचून दुसरा पर्याय नव्हता. समर्थकांपुढे भूमिका मांडताना केलेल्या आवाहनातून खडसेंची अगतिकता स्पष्ट जाणवत होती. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा जाहीर केल्यानंतर खडसेंची मुस्कटदाबी सुरू झाल्याचे बोलले जाते. आता पुन्हा खडसे आमदार म्हणून निवडून आले असते तर ते मंत्रिपदासह मुख्यमंत्री पदाचे पुन्हा दावेदार राहिले असते. नेमकं हेच पक्षाला नको होते. म्हणून त्यांचा पत्ता कापण्यात आल्याचा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे.
