जळगाव - भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजप सरकारला पुन्हा एकदा लक्ष केले आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे व्याज जिल्हा बँकेने भरावे, अशा सूचना सरकारकडून एका परिपत्रकाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. खडसेंनी सरकारच्या या निर्णयावर चांगलीच आगपाखड केली. 'सरकारचे डोकं फिरले आहे का, सरकारने बँकांना मदत करायची सोडून व्याजाचा भुर्दंड त्यांच्यावर टाकला आहे. सरकारच्या अशा धोरणांमुळे बँका अजून खड्ड्यात जातील', अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १०३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी बँकेच्या आवारात पार पडली. या सभेत खडसे बोलत होते.
सरकारचे डोकं फिरले आहे का?; एकनाथ खडसेंचा भाजपला घरचा आहेर खडसे पुढे म्हणाले, "शेतकरी कर्जमाफीविषयी सरकारचे धोरण निश्चित नाही. सरकार सुरुवातीला म्हणत होते की आम्ही १ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देऊ. नंतर म्हणाले ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देऊ. त्यानंतर म्हणाले मुलाला देणार नाही, मुलीला देणार नाही, बायकोला देणार नाही. आता म्हणताय की सर्वांना सरसकट कर्जमाफी देऊ. सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे"
कर्जमाफीविषयी अद्यापही सरकारचे सुस्पष्ट धोरण नसल्याने शेतकरी तसेच जिल्हा बँकांच्या सभासदांची द्विधा मन:स्थिती आहे. त्यांना त्रास होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वांनी सरकारला धारेवर धरले पाहिजे, असे जाहीर आवाहनच खडसेंनी केले. येत्या दोन दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाजनादेश यात्रेनिमित्त जिल्ह्यात येत आहेत. यावेळी हा विषय भाषणातून त्यांच्यासमोर मांडणार असल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
म्हणून वाढला जिल्हा बँकेचा एनपीए
शेतकरी कर्जमाफीचे ७० ते ७५ कोटी रुपयांचे व्याज जिल्हा बँकेने भरावे, असे सरकार म्हणते. पण जिल्हा बँक एवढी मोठी रक्कम कशी भरू शकते? सरकारच्या अशा धोरणामुळे आपल्या जिल्हा बँकेचा एनपीए ९ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. सरकारने जर कर्जमाफीचे व्याज बँकेला दिले तर बँकेचा एनपीए कमी होईल. २ वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेचा एनपीए ९ टक्क्यांवर होता. पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हा एनपीए ४१ टक्क्यांवर गेला आहे. बँकेने एकीकडे व्यवस्थापन खर्चात बचत केली. खूप काटकसर केली. एनपीए ५ टक्क्यांच्या आत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. पण सरकारमुळे ते शक्य झाले नाही. कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यानंतर वाटोळे झाले. सरकारने कर्जमाफीचे व्याज बँकेला दिले नाही. दुसरीकडे सभासदांनी देखील कर्ज भरले नाही, असे सांगत खडसेंनी बँकेचा एनपीए वाढीचे खापर सरकारवर फोडले.
अहवालाच्या विषयावरून सभासद आक्रमक
सभेच्या सुरुवातीला बँकेच्या मुद्रित वार्षिक अहवालाच्या विषयावरून सभासद चांगलेच आक्रमक झाले होते. नियमानुसार बँकेचा अहवाल अवलोकनासाठी सभेच्या काही दिवस आधी मिळणे अपेक्षित असताना तो सभासदांना सभेच्या दिवशी मिळाला. त्यामुळे काही सभासदांनी संचालकांना धारेवर धरले. सभासदांचा रुद्रावतार पाहून बँकेच्या अध्यक्षा ऍड. रोहिणी खडसे-खेवलकर आणि व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्र देशमुख यांनी सारवासारव केली. आम्ही पोस्टाने सर्व सभासदांना अहवाल पाठवले होते. परंतु पोस्टाच्या चुकीमुळे ते सभासदांना मिळू शकले नाही. यापुढे पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल, असा खुलासा त्यांनी केला.
