जळगाव- तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिवसेना नेते तथा माजी मंत्री सुरेश जैन यांना ७ वर्षांची शिक्षा तसेच १०० कोटी रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांनाही ५ वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख रुपये दंड अशी शिक्षा धुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ठोठावली आहे. या निकालामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार आहेत.
सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह एकूण ४८ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. प्रत्येकाचा घोटाळ्यात जो काही सहभाग होता, त्यानुसार कारावासाची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या घोटाळा प्रकरणी तारीख पे तारीख पडत होती. मात्र, शनिवारी अखेर या प्रकरणी ४८ जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. चोपड्याचे शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे हेदेखील या घोटाळ्यात गुंतलेले होते. त्यांनाही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुरेश जैन यांनी चार वर्षे दहा महिन्यांचा कालवधी कारागृहात घालवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सात वर्षांच्या शिक्षेतून हा कालावधी कमी होणार आहे. मात्र, उर्वरित शिक्षा त्यांना भोगावी लागणार आहे. तसेच गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे. त्यांनीही काही काळ कारागृहात घालवला आहे. त्यांनी भोगलेल्या कारावासाचा काळ शिक्षेतून वजा होईल.
काय आहे घरकुल घोटाळा?
घरकुल योजना ही तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरीविठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली. मात्र, २००१ मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, गैरव्यवहार हे सगळे प्रकार उघडकीस आले. नगरपालिकेने ज्या जागेवर घरकुले बांधली ती जागा नगरपालिकेच्या मालकीचीच नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतल्या बिल्डर्सना हे काम दिले. ठेकेदारांना २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले होते. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही. तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यान, याच काळात जळगाव नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रदीप रायसोनी, नगरसेवक, वास्तुविशारद, नगरपालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा - जळगाव घरकुल घोटाळा : माजी मंत्री सुरेश जैन यांना 7 तर गुलाबराव देवकरांना 5 वर्षांची कैद
राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल घोटाळ्याचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे -
पिंप्राळा गट क्रमांक २१९ च्या भूखंडावर वृक्षारोपण करण्याचा ठराव तत्कालीन नगरपालिकेच्या वृक्षारोपण समितीने केला होता. यानंतर वृक्षारोपण झाल्याचा अहवाल तयार करुन तब्बल ४५ लाख रुपयांचे बिल मंजूर करुन घेतले. तर काही महिन्यांनी याच भूखंडाच्या सपाटीकरणाचा मक्ता देऊन तेथे घरकुल उभारण्यात आले. म्हणजेच वृक्षारोपण न करताच त्याचे बिल काढून घेतल्याचे समोर आले होते. तसेच पिंप्राळा शिवारातील गट क्रमांक २२०/१ च्या सातबारा उताऱ्यावर चक्क 'बेकायदेशीर व्यवहार' असा शेरा असतानादेखील ती जमीन नगरपालिकेने खरेदी करुन त्यावर घरकुले उभारली आहेत. सन १९९७-९७ मध्ये जळगावात घरकुलांचे बांधकाम झाले. पिंप्राळा, तांबापुरा, शिवाजीनगर, मेहरुण व हरीविठ्ठलनगर या चार भागात सुमारे ३ हजार ५०० घरकुले उभारण्याची ही योजना होती. यात केवळ पिंप्राळा व शिवाजीनगर भागात घरकुलांमध्ये रहिवासी आहेत. हरीविठ्ठलनगरात घरकुलच उभारलेले नाहीत. तर तांबापुरा व मेहरुण भागातील घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. त्यांचा सांगाडा आता जीर्ण झाला आहे. त्यात अनेक प्रकारची बेकायदेशीर कामे सुरू आहेत. योजनेच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे यातून उघड झाले आहे. याशिवाय घरकुल बांधण्यासाठी विकत घेण्यात आलेल्या जमिनींची किंमतदेखील जास्त दाखवून पैसे लाटण्यात आले आहे. सुमारे १५ लाख रुपये एकरप्रमाणे जमिनी खरेदी झाल्या. त्या काळात जमिनींच्या किमती जास्त नसताना देखील केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी अव्वाच्या-सव्वा भावात जमिनी खरेदी केल्या.
घरकुलांची तेव्हाची किंमत होती १ लाख ३५ हजार, योजना होती बेकायदेशीर -
सन १९९७-९८ मध्ये जळगावात सुमारे ३ हजार ५०० घरकुलांचे बांधकाम करण्याची योजना तत्कालीन नगरपालिकेने सुरू केली. दरम्यान, नगरपालिकांच्या कर्तव्यात असे काम नसतानादेखील तेव्हा बेकायदेशीरपणे घरकुल उभारण्याची योजना आखली गेली होती. घरकुल बांधतांना दर्जा तपासला गेला नाही. निकृष्ट दर्जाचे काम केले गेले. त्यावेळेस एका घराची किंमत १ लाख ३५ हजार रुपये असल्याचे दाखवण्यात आले. घरे बांधून तयार झाल्यानंतर २००१ पासून संबंधित ठेकेदारांना घरकुलांचे पैसे मिळण्यास सुरूवात झाली. नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती नसतानादेखील मोठ्या प्रमाणात पैसा घरकुलांच्या ठेकेदारांना देण्यात आला.