जळगाव- जिल्ह्यात महावितरण कंपनीकडून ग्राहकांना कुठलीही सूचना न देता नवीन वीज मीटर बसविले जात आहेत. नवीन वीज मीटर बसविल्यामुळे ग्राहकांना हजारो रूपयांची अवाजवी बिले येत आहेत. याबाबत ग्राहकवर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यापुढे नवीन वीज मीटर बसवल्यास महावितरणच्या अधिकार्‍यांना कार्यालयात बसू देणार नाही, असा इशारा सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील व आमदार किशोर पाटील यांनी आज पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिला.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री गिरीश महाजन सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. व्यासपीठावर सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, खासदार रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, महापौर सीमा भोळे आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी, पाणी पुरवठ्याच्या योजनांची दुरूस्ती आणि वाळू तस्करी या विषयांवरून ही सभा चांगलीच गाजली.
अखर्चित निधीच्या मुद्यावरून सदस्य आक्रमक -
बैठकीच्या सुरुवातीलाच जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी अखर्चित आणि समर्पित निधीचा आढावा सादर केला. यामध्ये तब्बल ३१ कोटी रूपयांचा निधी शासनाला परत करण्याची नामुष्की यंत्रणांवर आल्याचे त्यांनी सांगितले. परत गेलेल्या निधीच्या मुद्यावरून पालकमंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासह सर्वच लोकप्रतिनिधींनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. यापुढे निधी परत जाता कामा नये, असा इशारा पालकमंत्री महाजन यांनी दिला.
वाळूसाठ्यांच्या चौकशीचे आदेश -
शहरासह जिल्ह्यात वाळुची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असल्याचा मुद्दा आमदार चंदुलाल पटेल यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून आजपर्यंत किती ठिकाणी कारवाई करण्यात आली? असा प्रश्‍न त्यांनी मांडला. त्यावर प्रभारी जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी अवैध वाळू वाहतुकीबाबत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. माजीमंत्री खडसे यांनी देखील वाळू तस्करीबाबत आतापर्यंत किती जणांना मोका लावण्यात आला? असा प्रश्‍न विचारला. जिल्ह्यात वाळू तस्करी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून प्रशासन कारवाई करत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री महाजन यांनी जिल्ह्यात अवैध वाळुसाठा असलेल्या सर्व ठिकाणांची चौकशी करून तो जप्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच जप्त केलेली वाळू घरकुलांच्या कामासाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्या.
पाणी योजनांच्या दुरूस्तीसाठी निधी द्या -
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कोल्हापूर बंधारे, पाणी पुरवठा योजना नादुरूस्त आहेत. या योजनांच्या दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले.
'अमृत' योजनेचे काम रखडले -
जळगाव आणि भुसावळ शहरासाठी अमृत योजना मंजूर झाली आहे. मात्र, या योजनेचे ठेकेदार गतीने काम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. सूचना करून देखील ते काम पूर्ण करत नसल्याची स्थिती आहे. योजनेच्या कामासाठी शहरात ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार संजय सावकारे यांनी केली. त्यानंतर महापालिका व नगरपालिकेची ठेकेदाराकडून काम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी आहे. ठेकेदार काम करत नसेल तर त्याच्यावर तुम्हीच कारवाई करा, अशा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.
जि. प. च्या कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश -
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल चौधरी यांनी मांडला. पैसा असूनही कर्मचार्‍यांचे पगार केले जात नाही. तसेच या विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक नीलेश पाटील हे नेहमी मद्याच्या नशेत राहत असल्याची तक्रारही त्यांनी केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री महाजन यांनी नीलेश पाटील यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले आहेत.
