महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

महापालिकेच्या कारभारावर विधीमंडळ अंदाज समितीची नाराजी; आयुक्तांना धरले धारेवर - विधीमंडळ अंदाज समितीची नाराजी

राज्य शासनाच्या विधीमंडळ अंदाज समितीने मंगळवारपासून विविध योजनांचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. या अंदाज समितीत ३० आमदारांचा समावेश आहे.

विधीमंडळ
विधीमंडळ

By

Published : Aug 25, 2021, 1:56 AM IST

जळगाव -विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जळगावात आलेल्या राज्य शासनाच्या विधीमंडळ अंदाज समितीने महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेले पाणीपुरवठा योजनेचे काम, भुयारी गटार योजना, घनकचरा प्रकल्प अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाल्याने, अंदाज समिती सदस्यांनी आढावा बैठकीत महापालिका आयुक्तांना चांगलेच धारेवर धरले. जनतेच्या करातील रकमेचा अपव्यय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

राज्य शासनाच्या विधीमंडळ अंदाज समितीने मंगळवारपासून विविध योजनांचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. या अंदाज समितीत ३० आमदारांचा समावेश आहे. मंगळवारी सकाळी ११ वाजेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात समिती अध्यक्ष आमदार रणजित कांबळे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत महापालिकेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये घनकचरा प्रकल्प, भुयारी गटार योजना व अमृत अंतर्गत सुरु असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेतील वॉटर मीटरच्या निविदांमध्ये झालेल्या घोळबाबत समिती सदस्यांनी आयुक्तांना विविध प्रश्न करत धारेवर धरले.


'रस्ते फोडणाऱ्या ठेकेदारावर दुरुस्तीची जबाबदारी का नाही?'

शहरात सुरु असलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या कामादरम्यान रस्त्यांच्या झालेल्या खोदकामानंतर ते रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम ठेकेदारावर का सोपविले गेले नाही ? असा प्रश्न अंदाज समिती सदस्यांनी विचारला. त्यावर आयुक्तांनी मजीप्राने ही निविदा काढली असल्याचे सांगितले. मजीप्राच्या अधिकाऱ्याने याबाबत ही निविदा काढताना शासनानेच फोडलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासंदर्भात ठेकेदारावर जबाबदारी न टाकण्याचा सूचना दिल्याचे सांगितले. याबाबत समिती सदस्यांनी शासनाने दिलेल्या आदेशाची प्रत आहे का? असा प्रश्न विचारला असताना, याबाबत शासनाने लेखी नाही तर तोंडी आदेश दिल्याचे सांगितले.

राज्य शासनाला अहवाल देण्याच्या सूचना

राज्यातील कोणत्याच महापालिकेने अशा प्रकारे ठेकेदाराने खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम महापालिकेकडेच घेतलेले नाही. जळगाव महापालिका इतकी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे का? चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पांघरुण घालण्याचे काम महापालिकेकडून सुरु असून, त्याबाबत राज्य शासनाकडे सविस्तर अहवाल देण्याचा सूचना यावेळी करण्यात आल्या.

हेही वाचा -पिंपरीत चोरट्यांचा धुमाकूळ; घरफोड्या आणि जबरी चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले

ABOUT THE AUTHOR

...view details