राज्यात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी 'दिशा'च्या धर्तीवर नवा कायदा लागू करणार - गृहमंत्री

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात आंध्रप्रदेशातील 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जळगावात केली. येत्या अधिवेशनात या कायद्याबाबत निर्यण घेतला जाईल असेही ते म्हणाले.

जळगाव -महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात आंध्रप्रदेशातील 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जळगावात केली. येत्या अधिवेशनात या कायद्याबाबत निर्यण घेतला जाईल असेही ते म्हणाले.

अमळनेर येथे पोलीस ठाण्याच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे उद्घाटन, तसेच एरंडोल पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख आज अमळनेर येथे आलेले होते. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार अनिल पाटील, लता सोनवणे, माजीमंत्री गुलाबराव देवकर, डॉ. सतीश पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी यांची उपस्थिती होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख पुढे म्हणाले की, उत्तर महाराष्ट्रात गेल्या कालखंडात जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यात महिला अत्याचाराच्या अत्यंत दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील बोरखेडा येथे घडलेल्या चार भावंडांच्या सामूहिक हत्याकांड प्रकरणाच्या चौकशीत जळगाव पोलिसांनी चांगले काम केले. फास्ट ट्रॅक कोर्टात या प्रकरणाची लवकरच ट्रायल सुरू होईल. विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून या प्रकरणात यापूर्वीच नियुक्ती केली आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने आंध्रप्रदेशात लागू असलेल्या दिशा कायद्याच्या अभ्यासासाठी आमचे शिष्टमंडळ तिकडे गेले होते. त्याचा अभ्यास करून तो कायदा महाराष्ट्रामध्ये लागू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या कायद्याचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात येणार असून, हा कायदा लागू झाला तर, महिला व तरुणींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रकरणात तातडीने कारवाई होऊ शकते.

फडणवीसांनी पोलिसांचे प्रश्न सोडवले नाहीत

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पोलिसांच्या विविध प्रश्नांसह निवासस्थानांच्या विषयाबाबत मी मंत्रिमंडळाकडे मागणी केली होती. त्याचवेळी पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारने 750 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातच कोरोना आल्यामुळे परिस्थिती बदलली. मात्र, यापुढे कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल. गेल्यावेळी भाजप सरकारमध्ये मुख्यमंत्री हेच गृहमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळत होते. पण ते पोलिसांचे प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. हे दुर्दैवी आहे अशी टीका यावेळी देशमुखांना केली.

शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी नवा कायदा आणणार

अलीकडच्या काळात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी आम्ही खास धोरण आखणार आहोत. त्यासाठी नवा कायदा आणण्याचे प्रयत्न आहेत. येत्या अधिवेशनात या कायद्यावर देखील चर्चा होईल.असेही अनिल देशमुख म्हणाले. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलीस दलाच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला मंजुरी मिळाली आहे. ते लवकरच पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत. परंतु, विरोधकांनी हे प्रशिक्षण केंद्र दुसरीकडे हलवले, अशी चुकीची माहिती पसरवली. आता हे केंद्र लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी निधी मंजूर केला जाईल, असेही देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

जळगावात सुसज्ज कारागृह उभारावे

दरम्यानया सोहळ्यात मनोगत व्यक्त करताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी जळगावात सुसज्ज कारागृह उभारण्याची मागणी केली. जळगावात सद्यस्थितीत असलेले उपजिल्हा कारागृह हे कैद्यांच्या संख्येचा विचार केला तर अपुरे पडत आहे. त्यामुळे कारागृहाची क्षमता वाढवण्यात यावी, कारागृहासाठी महापालिका जागा देण्यास तयार आहे. त्या संदर्भात निधीची तरतूद करून, लवकरच सुसज्ज कारागृह उभारण्यात यावे, अशी मागणी गुलाबराव पाटील यांनी केली.