जळगाव - चाळीसगाव तालुक्यातील भोरस बुद्रृक ते चाळीसगाव पर्यंतच्या रस्त्याचे काम झाल्यानंतर कामाचे मोजमाप करून बिले मंजूर करण्‍यासाठी संबंधित ठेकेदाराला जिल्हा परिषदेचे शाखा अभियंता राजेंद्र गणपत मोरे यांनी वीस हजारांची लाच मगितली होती. या प्रकरणात शुक्रवारी (२५सप्टेंबर) रोजी न्यायाधीश पी.वाय.लाडेकर यांनी अभियंत्यासह दोघा आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. त्यात लाचेची मागणी करणाऱ्या आरोपी जिल्हा परिषद अभियंताला ४ वर्षांची तर लाच स्वीकारणाऱ्यास तीन वर्षांची सक्तमजूरीची ठोठावण्यात आली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जि. प. सीईओ आस्तिककुमार पांडेय व पोलीस उपअधीक्षक डी. डी. गवारे यांच्यासह चौघांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली.
अभियंता राजेंद्र गणपत मोरे (५४, रा. चाळीसगाव) आणि शेषराव ऊर्फ भोला अहिरराव (५३, खेडी खुर्द, ता.चाळीसगाव) अशी दोन्ही आरोपींची नावे आहेत. चाळीसगाव तालुक्यातील भोरस येथील सुनील पाटील हे खासगी ठेकेदार आहेत. सन २०१५ मध्‍ये त्यांनी भोरस बुद्रृक ते चाळीसगाव पर्यंतच्या रस्त्याचे काम केले होते. त्यावेळी रस्त्याचे कामाचे मोजमाप करून बिल मंजूर करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील चाळीसगाव उपविभागीय कार्यालयामधील शाखा अभियंता राजेंद्र मोरे यांच्याकडे होते. मात्र, सहा महिन्यांपासून ते टाळाटाळ करत होते.
सुनील पाटील यांच्या कामकाजाचे मोजमाप करून बिल मंजूर करण्‍यासाठी २१ जानेवारी २०१५ रोजी शाखा अभियंता मोरे यांनी २० हजार रुपये मागितले. संबंधित रक्कम मोरे यांनी खासगी व्यक्ती शेषराव अहिरराव याच्या मार्फत स्वीकारली. यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाच्या पथकाने दोघांना रंगेहात पकडले होते. तपास पूर्ण केल्यानंतर तपास अधिकारी डी.डी.गवारे यांनी दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यानंतर हा खटला न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात चालला. यावेळी सरकारपक्षातर्फे मोहन देशपांडे यांनी चार साक्षीदार तपासले. त्यात तक्रारदार सुनील पाटील, दिगंबर पाटील, तत्कालीन जि.प.सीईओ आस्तिककुमार पांडेय व तपास अधिकारी डी.डी.गवारे यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या.
या लाच प्रकरणामध्ये न्यायाधीश पी.वाय.लाडेकर यांनी शुक्रवारी दि. २५ रोजी निकाल दिला. त्यात अभियंत्या राजेंद्र मोरेसह त्याच्या खाजगी इसम शेषराव अहिरराव यांना दोषी ठरविण्‍यात आले आहे. त्यात खाजगी इसम शेषराव अहिरराव याला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १२ नुसार ३ वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैदेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच लाचेची मागणी करणाऱ्या राजेंद्र गणपत मोरे यास लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७ नुसार तीन वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रूपयांचा दंड आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३ (१)(ड) व १३ (२) नुसार चार वर्ष सक्तमजूरी तसेच पाच हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगावयाचे आदेश केले असून दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे. याप्रकरणी सरकारपक्षातर्फे ॲड.मोहन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
