जळगावातील कापूस उत्पादक शेतकरी वाढीव दराच्या अपेक्षेत; शासनाने हमीभाव वाढवण्याची मागणी

जिल्ह्यात 'सीसीआय'कडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. कापसाला प्रतिक्विंटल साडेपाच हजार रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी अजूनही कापूस विकण्यास इच्छुक नाहीत. कापसावर होणारा उत्पादन खर्च लक्षात घेता शासनाने किमान साडेसहा ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

जळगाव -कापसाला सध्या मिळणाऱ्या दरामुळे जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी समाधानी नाहीत. कापसाला सध्या मिळणाऱ्या दरापेक्षा जास्त दर मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात 'सीसीआय'कडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. कापसाला प्रतिक्विंटल साडेपाच हजार रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी अजूनही कापूस विकण्यास इच्छुक नाहीत. कापसावर होणारा उत्पादन खर्च लक्षात घेता शासनाने किमान साडेसहा ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचा -जळगावात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची होळी; काँग्रेससह जिल्हा मुस्लिम मंचतर्फे निदर्शने

जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे कापूस हे मुख्य पीक आहे. जिल्ह्यातील एकूण साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी पाच ते साडेपाच लाख हेक्टरवर जिरायती तसेच बागायती कापसाची लागवड होते. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यात सर्वाधिक नुकसान हे कापूस पिकाचे झालेले आहे. अतिवृष्टीमुळे बागायती कापसाच्या पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या वेचणीला फटका बसला. पावसामुळे कापसाचा दर्जा घसरला. कापूस पिवळा पडला. तसेच कापसात ओलसरपणा जास्त असल्याने खासगी व्यापारी हा माल शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दरात घेत होते.

हेही वाचा -जळगाव जिल्ह्यातील 15 पंचायत समिती सभापतीपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर

पहिल्या टप्प्यात वेचणी झालेल्या कापसाची प्रतवारी चांगली नसल्याने सीसीआयनेही खरेदी केंद्र सुरू केली नव्हती. ही परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना मिळेल त्या दरात कापूस विकला. खासगी व्यापाऱ्यांनी हा माल तेव्हा चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला. नंतरच्या काळात पाऊस थांबल्यानंतर हळूहळू चांगला माल निघू लागला. मात्र, कापसाचे दर अपेक्षेप्रमाणे वाढले नाहीत.

हेही वाचा -विहिरीत पडलेल्या बैलाला जेसीबीने काढले बाहेर; चाळीसगावातील घटना

सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करून चांगल्या प्रतवारीच्या मालाला प्रतिक्विंटल साडेपाच हजार रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु सीसीआयच्या केंद्रांवर कापसातील आद्रता तपासून दर ठरत असतो. 8 ते 12 टक्के आद्रता असेल तरच प्रतिक्विंटल पाच ते साडेपाच हजार रुपये दर शेतकऱ्यांना मिळतो. कापसाचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता हा दरही परवडणारा नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

यावर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील कडधान्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकरी कापसावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. मात्र, कापसाला मिळणारा दर पाहता शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे कापसाचे उत्पादन देखील घटले आहे. हाती आलेल्या मालाला चांगला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. यावर्षी कापसाचे उत्पादन चांगले झाले नसल्याने पुढच्या काळात दर वधारतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात निघालेला माल विकलेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या घरात माल साठवून ठेवलेला आहे.

व्यापाऱ्यांनी रोखली खरेदी -

दरवर्षी गुजरात तसेच मध्यप्रदेशातील व्यापारी डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या काळात खान्देशात मोठ्या प्रमाणावर कापसाच्या खरेदीसाठी येतात. मात्र, यावर्षी या व्यापाऱ्यांनी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. सीसीआयने जाहीर केलेला साडेपाच हजार रुपयांचा हमीभाव पाहता व्यापाऱ्यांनी खरेदी थांबवून कापसाचे दर पाडल्याचे पाहायला मिळत आहे. सीसीआयच्या जाचक निकषांमुळे अनेक शेतकरी तिकडे माल द्यायला इच्छुक नाहीत. परंतु खासगी व्यापारी देखील चांगला दर देत नसल्याने शेतकऱ्यांना दरवाढीची प्रतीक्षा करण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही.