जळगाव -कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. नावालाच असलेला हमीभाव, मजुरांचा खर्च, लागवडीपासून वेचणीपर्यंत लागणाऱ्या खर्चाची संपूर्ण रक्कम वजा केल्यास शेतकऱ्यांना एका क्विंटलमागे केवळ एक हजार रुपयेच मिळत आहेत. त्यामुळे चार महिने ऊन, पाऊस वादळात काम केल्यानंतर शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या खर्चाचीही रक्कम मिळत नसल्याने न्याय कुणाकडे मागायचा, अशा अवस्थेत शेतकरी आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे 5 लाख हेक्टरवर कापसाचे पीक घेतले जाते. दरवर्षी जिल्ह्यात 15 लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन होते. मात्र, एवढे असूनही शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नाही. त्यातच काही वर्षांपासून सतत बदलत जाणाऱ्या हवामानामुळे विविध समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्यस्थितीत शेतकऱ्यांना हमीभाव देखील मिळत नसून, विविध निकष, अटी लावून व्यापारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत. 5 हजार 650 इतका हमीभाव असताना शासकीय खरेदीअभावी शेतकऱ्यांना आपला माल 4 हजार रुपये क्विंटल दराने व्यापाऱ्यांना द्यावा लागत आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे पूर्वहंगामी कापसाची गुणवत्ता खालावली आहे. त्यामुळे व्यापारी कवडीमोल दराने खरेदी करत आहेत.
मजुरांचीही समस्या
सध्या कापूस वेचणीला सुरुवात झाली आहे. ओला कापूस वेचणीसाठी एका क्विंटलला एक हजार रुपये खर्च लागतो. तो वाळविल्यानंतर 30 ते 35 टक्के घटतो. खरेदीला 25 ते 30 रुपये प्रतिकिलोचा दर दिला जात आहे. मजुरी व इतर खर्च वगळून क्विंटलमागे 700 ते 800 रुपये सध्या सुटत आहेत. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच मजुर टंचाई असल्याने शेतकऱ्यांना मजुर मिळत नाही. जे मजूर मिळतात त्यांना हवा असलेला दर नाईलाजास्तव द्यावा लागतो.
सरकारी खरेदी उशिरा सुरु करण्यासाठी लॉबिंग
सध्या सरकारी खरेदी केंद्र सुरु झालेले नाही. त्यामुळे सध्या केवळ व्यापारीच कापूस खरेदी करत आहे. माल ओला असल्याने शेतकऱ्यांना हा माल घरात ठेवता येत नाही किंवा वाळण्यासाठी ठेवता येत नाही. त्यातच पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकरी मिळेल त्या भावाने आपला कापूस विकत आहेत. व्यापारी व जिनर्स माल खरेदी केल्यानंतर तो माल तत्काळ विक्री करत नाही. तर शासकीय खरेदी सुरू झाल्यानंतर व्यापारी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला माल सीसीआयला खरेदी किंमतीपेक्षा 1 हजार रुपये जास्त दराने माल विक्री करतात. यामुळे व्यापाऱ्यांना 1 हजार ते बाराशे रूपयांचा फायदा होतो. तर सीसीआय देखील हमीभावापेक्षा 500 रुपये कमी दराने माल खरेदी करत असल्याने त्याचा फायदा सीसीआयला होता. मात्र, व्यापारी व सीसीआयमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते.