जळगाव - कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' अर्थात टेंट डेकोरेटर्स, लायटिंग अँड साऊंड व्यावसायिकांचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडून पडले आहे. जाहीर कार्यक्रमांना परवानगी नसल्याने गेले सात महिने व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक हतबल झाले असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. एवढेच नव्हे तर या व्यवसायावर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या कामगारवर्गाचेही प्रचंड हाल होत आहेत. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात ओसरत असल्याने प्रत्येक क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने शिथिलता आणली जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या बाबतीत थोडी सवलत दिली पाहिजे, जेणेकरून इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यवसायाची विस्कटलेली घडी पूर्वपदावर येऊ शकेल, अशी मागणी हे व्यवसायिक करत आहेत.
'इव्हेंट मॅनेजमेंट' व्यवसायाचाच लागला 'कार्यक्रम' जळगाव जिल्ह्यात सुमारे साडेतीनशे ते चारशे इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यावसायिक आहेत. त्यात टेंट डेकोरेटर्स, लायटिंग तसेच साऊंड व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या सर्व व्यावसायिकांकडे काम करणारे कार्यालयीन सहकारी, चारचाकी चालक, ऑपरेटर्स, कारागिर तसेच इतर मजुरांच्या संख्येचा विचार केला, तर, ती सुमारे 12 ते 15 हजारांच्या घरात आहे. एकूणच काय तर, इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यावसायिक आणि कामगारांच्या संख्येचे गणित पाहता, या व्यवसायावर जळगाव जिल्ह्यातील साडेतीन ते चार हजार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अवलंबून आहे. मात्र, कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी असल्याने इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यवसायाची गती थांबली आहे. आता 'मिशन बिगीन अगेन'च्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने राज्य शासनाने या व्यावसायिकांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जाहीर कार्यक्रमांना परवानगी नसल्याने गेले सात महिने व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहेत. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी व्यक्ती मर्यादा वाढवावी या विषयासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना जळगावातील व्यावसायिक महेश चिरमाडे म्हणाले की, आज जवळपास सात महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. आम्हाला एकाही कार्यक्रमाची ऑर्डर मिळालेली नाही. संपूर्ण वर्षभरात जानेवारी ते जून हा सहा महिन्यांचा काळ इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यवसायासाठी खूपच महत्त्वाचा असतो. परंतु, यावर्षी कोरोनामुळे मोक्याचा हंगाम आमच्या हातून निघून गेला. आता मिशन बिगीन अंतर्गत राज्य शासनाने प्रत्येक क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने शिथिलता प्रदान करायला सुरुवात केली आहे. तसाच काहीसा निर्णय आमच्या बाबतीत झाला पाहिजे. शासनाने जाहीर कार्यक्रमांसाठी फक्त 50 लोकांना एकत्र येण्याची मुभा दिली आहे. पण, एवढ्या कमी संख्येत कार्यक्रम आयोजित करण्यास कोणीही उत्सुक नसते. कार्यक्रम आयोजित केलाच तर, तो आटोपशीर घेतला जातो. अशा परिस्थितीत आम्हाला नफा तर सोडाच; पण साधा खर्चही भागणे अवघड असते. कोरोनाचा संसर्ग काही प्रमाणात आटोक्यात असल्याने आता प्रत्येक क्षेत्रातील व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी खास नियमावली देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यवसायासाठी देखील राज्य शासनाने मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली पाहिजेत. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी व्यक्ती मर्यादा वाढवावी, अशी अपेक्षा महेश चिरमाडे यांनी व्यक्त केली. 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'चे अर्थकारण कोलमडले व्यवसाय ठप्प, देणी कशी द्यायची? जळगावातील टेंट डेकोरेटर्स आणि लायटिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा व्यावसायिक प्रदीप श्रीश्रीमाळ यांनीही 'ईटीव्ही भारत'कडे त्यांची व्यथा मांडली. कोरोनामुळे आमचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक रुपयाचीही उलाढाल गेल्या सात महिन्यांत झालेली नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते थकले आहेत. कामगारांचे पगार रखडले आहेत. जळगावातील बहुसंख्य व्यावसायिकांचे कार्यालय, गोदाम भाडेतत्वावर आहेत, त्यांचे भाडेही थकले आहे. हे कमी की काय? इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, इतर उपकरणे यांचा मेंटेनन्स करणेही अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना खूपच तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. राज्य शासन आमच्या समस्यांकडे लक्ष देणार आहे की नाही? एकीकडे सर्वच क्षेत्रातील निर्बंधांवरील शिथिलता प्रदान करून तेथील व्यवहार पूर्ववत होत आहेत. मग, आमच्या बाबतीतच अन्यायकारक धोरण का? अनेक ठिकाणी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करताना ठरवून दिलेल्या व्यक्ती मर्यादेचे पालन होत नाहीये. खुद्द राजकारणी नियम पाळत नाहीत. मग 50 व्यक्तींची सक्ती का? मोठे मंगल कार्यालय, लॉन्स असेल तर व्यक्ती मर्यादा का वाढवून दिली जात नाही? असे थेट प्रश्न श्रीश्रीमाळ यांनी उपस्थित केले.
अन्यथा आंदोलन करणार
इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यवसाय धोक्यात आला असून, राज्य शासन व्यावसायिकांच्या मागण्यांची दखल घ्यायला तयार नाही. या विषयासंदर्भात अनेकदा प्रशासनाशी चर्चा करण्यात आली. निवेदनेही देण्यात आली. पण अजून सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे इव्हेंट मॅनेजमेंट व्यावसायिक आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. राज्यभर हा मुद्दा गाजत आहे. म्हणूनच राज्यातील सर्व व्यावसायिक आता लढा देण्याच्या उद्देशाने एकत्र येत आहेत. या विषयाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. सामाजिक, धार्मिक तसेच इतर सोहळ्यांसाठी व्यक्ती मर्यादा 50 वरून किमान 500 इतकी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन असणार आहे, असेही प्रदीप श्रीश्रीमाळ यावेळी म्हणाले. अजून किती अंत पाहणार
कोरोनामुळे लग्नसराई पुढे ढकलली. त्यामुळे ऐन हंगामात काम नव्हते. कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात येत असताना राज्य शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी अवघ्या 50 लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शक्यतो साऊंड सिस्टिमची गरज भासत नाही. शिवाय रात्रीचे कार्यक्रम अजूनही पूर्णपणे बंदच असल्याने लायटिंग व्यवस्थाही कोणी मागत नाही. अशा परिस्थितीत आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने अजून किती अंत पाहणार आहे, असा सवाल जळगावातील साऊंड व लायटिंग व्यावसायिक मनीष चिरमाडे यांनी उपस्थित केला.
