जळगाव - वर्षभरात राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेला केंद्रबिंदू मानून एकही महत्त्वाकांक्षी निर्णय न घेतल्याचा आरोप भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी अशा सर्वच घटकांमध्ये या सरकारविरोधात तीव्र असंतोष आहे. जनता संकटात असताना या सरकारने झोपेचं सोंग घेतलंय. हे सरकार गेंड्याच्या कातडीचं आहे, अशी टीका महाजन यांनी केली आहे.
जळगावात भाजपाच्या वतीने केळी पीक विम्याच्या मुद्द्यावरून किसान मोर्चा काढण्यात आला होता. केळी पीक विम्याचे निकष बदलून ते पूर्वीप्रमाणे करावेत, या मागणीसाठी भाजपाकडून हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी खासदार रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील, आमदार तथा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, चंदूलाल पटेल, जळगावच्या महापौर भारती सोनवणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, डॉ. राधेश्याम चौधरी, पोपट भोळे, यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते. मोर्चा काढण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभा पार पडली. यावेळी राज्यातील सुमारे 80 हजार केळी उत्पादक शेतकर्यांचा केळी पीक विम्याचा मुद्दा रखडल्याचा मुद्दा महाजनांनी अधोरेखित केला.
राज्य सरकारने यावर्षी केळी पीक विम्याचे निकष बदलले आहेत. हे निकष अन्यायकारक असल्याने एकाही शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळू शकणार नाही. भाजपकडून केळी एक विम्याच्या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. केळी पीक विम्याचे निकष केंद्र सरकारने बदलल्याची चुकीची माहिती राज्य सरकारकडून पसरवली जात आहे. राज्य सरकार एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत असून, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्य सरकारने केळी पीक विम्याचा 128 कोटी रुपयांचा हिस्सा देखील भरलेला नाही. या सरकारने झोपेचं सोंग घेतले आहे, अशी टीका गिरीश महाजन यांनी यावेळी केली.
महामार्गावर रास्तारोको
आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून आकाशवाणी चौकापर्यंत पायी मोर्चा काढला. यावेळी माजी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे त्याचप्रमाणे इतर नेतेमंडळी बैलगाडीवर बसली होती. आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर रास्तारोको आंदोलन करत महामार्ग रोखून धरला. अर्धा तासानंतर रास्तारोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.