जळगावात कचऱ्याच्या प्रश्नावरून भाजप-सेना आमनेसामने; मक्तेदाराचे परस्पर बिल काढल्याने गैरव्यवहाराची दुर्गंधी

जळगावच्या कचरा संकलनाच्या मक्त्यात आर्थिक मलिदा लाटण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे 7 ते 8 नगरसेवक, प्रशासनाचे अधिकारी तसेच मक्तेदार एकत्र आले आहेत. मक्तेदाराचे काम असमाधानकारक असताना चालू महिन्यात त्याला दीड कोटी रुपयांचे बिल अदा केले आहे. याच विषयावरून सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधक असलेल्या शिवसेनेत चांगलीच जुंपली आहे.

जळगाव- शहरात गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली आहे. कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या खासगी कंपनीच्या मक्तेदाराची मुजोरी सुरू असून महापालिका प्रशासनाने त्यापुढे अक्षरशः गुडघे टेकले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, कचरा संकलनाच्या मक्त्यात आर्थिक मलिदा लाटण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे 7 ते 8 नगरसेवक, प्रशासनाचे अधिकारी तसेच मक्तेदार एकत्र आले आहेत. मक्तेदाराचे काम असमाधानकारक असताना चालू महिन्यात त्याला दीड कोटी रुपयांचे बिल अदा केले आहे. याच विषयावरून सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधक असलेल्या शिवसेनेत चांगलीच जुंपली आहे.

जळगाव शहराच्या स्वच्छतेचा 5 वर्षांसाठीचा 75 कोटी रुपयांचा मक्ता नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीला देण्यात आला आहे. त्यानुसार मक्तेदाराला शहरातील कचरा संकलित करण्यासाठी स्वतःची वाहने, इंधन, कर्मचारी अशी यंत्रणा राबवावी लागणार होती. संबंधित मक्तेदाराने 2 महिन्यांपूर्वी कामाला सुरुवात केली. मात्र, कचरा संकलनाचा ठेका दिल्यानंतर शहरात स्वच्छता होण्याऐवजी अस्वच्छतेत भर पडली. त्यामुळे नागरिकांसह सत्ताधारी भाजपतील काही पदाधिकारी, विरोधक सेनेच्या नगरसेवकांच्या मक्तेदाराविषयी तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारींमुळे उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून मक्तेदाराचे चालू महिन्याचे बिल थांबविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, तरी देखील प्रशासनाने घाईगडबडीत मक्तेदाराचे 1 कोटी 46 लाख रुपये बिल अदा केले. या मक्त्यात आर्थिक मलिदा लाटण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांमधील 7 ते 8 नगरसेवक, प्रशासनातील बडे अधिकारी आणि मक्तेदाराचे साटेलोटे झाले असून सर्वांनी मिळून मलिदा खाल्ला आहे, असा आरोप करत भाजपच्या एका नगरसेवकाने मलाही 3 टक्के मलिद्याची ऑफर देण्यात आल्याचाही घणाघाती आरोप सेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांनी केला आहे. या विषयाच्या सखोल चौकशीसाठी ते राज्य सरकारकडे रितसर तक्रार करण्याच्या तयारीत आहोत, असे नगरसेवक बरडे म्हणाले.

शहरातील कचरा संकलनाची सर्वस्वी जबाबदारी मक्तेदाराची असताना त्याच्याकडून चालढकल सुरू आहे. दुसरीकडे, शहरातील कचऱ्याची समस्या बिकट झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे येत आपली वाहने, इंधन तसेच कर्मचारी मक्तेदाराच्या दिमतीला उपलब्ध करून दिले. कचरा संकलनाचे बहुतांश काम आज महापालिकेची यंत्रणा करत आहे. मक्तेदारावर कारवाई करण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाने त्याला चालू महिन्याचे बिल अदा केले. यामुळे प्रशासनातील अधिकारी, भाजपचे काही नगरसेवक संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत. दरम्यान, भाजपचे आरोग्य समिती सभापती चेतन सनकत यांनी सेनेकडून होणारे आरोप फेटाळले आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जर आर्थिक मलिद्यासाठी मक्तेदाराशी जुळवून घेतले असेल तर आम्ही मैदानात उतरू, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बैठक घेण्यात येणार असून त्यात योग्य तो निर्णय घेऊ, असेही सनकत यावेळी म्हणाले.

स्वच्छतेचा ठेका देण्यात आलेल्या वॉटर ग्रेस कंपनीच्या कामाविषयी सुरुवातीपासून असंख्य तक्रारी आहेत. विरोधी पक्ष सेना, सत्ताधारी भाजपचे काही नगरसेवक देखील वॉटर ग्रेस कंपनीच्या कामावर समाधानी नाहीत. मात्र, तरीही महापालिका प्रशासन वॉटर ग्रेस कंपनीचे काम थांबवण्याची हिंमत दाखवत नाही. सत्ताधारी भाजपतील काही नगरसेवक मलिदा लाटण्यासाठी मक्तेदाराला पायघड्या टाकत असल्याचा आरोप सेनेकडून होत आहे. एकीकडे राज्यात सत्ता स्थापनेवरून भाजप आणि सेनेत रस्सीखेच सुरू आहे तर दुसरीकडे जळगावात कचऱ्याच्या विषयावरून भाजप आणि सेना एकमेकांसमोर आल्याचे पाहायला मिळत आहे.