जळगाव- महापालिका प्रशासनाच्या मुजोरीचा एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये शेतमाल विक्रीसाठी कृषी विभागाने अधिकृत परवाना दिलेला असताना महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकाने एका शेतकऱ्याचा शेतमाल जप्त केला. हे पथक एवढ्यावर थांबले नाही, तर संबंधित शेतकऱ्याला 1200 रुपयांचा दंडदेखील ठोठावण्यात आला. या प्रकारामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका प्रशासनाची मुजोरी; लॉकडाऊनमध्ये शेतमाल विक्रीचा परवाना असताना शेतकऱ्याला ठोठावला 1200 रुपयांचा दंड लॉकडाऊन असतानाही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी, व्यापारी तसेच किरकोळ विक्रेत्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतमालाची नासाडी होण्याची भीती आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गावे तसेच शहरांमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी परवाने दिले आहेत.
महापालिका प्रशासनाची मुजोरी; लॉकडाऊनमध्ये शेतमाल विक्रीचा परवाना असताना शेतकऱ्याला ठोठावला 1200 रुपयांचा दंड दरम्यान, असाच परवाना असलेले जळगाव तालुक्यातील उमाळा येथील शेतकरी विजय चौधरींनी शेतातील कलिंगड ट्रॅक्टरमध्ये भरून जळगावात विक्रीसाठी आलेले होते. शहरातील नवीपेठ परिसरात ते कलिंगड विकत होते. मात्र, याचवेळी महापालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन पथक त्याठिकाणी आले. पथकातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी हुज्जत घातली. अशारितीने कलिंगड विक्री करता येणार नाही, असे सांगत त्यांचे ट्रॅक्टर जप्त करून ते थेट महापालिकेत आणले. विजय चौधरी यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी कृषी विभागाने दिलेला अधिकृत परवानादेखील दाखवला. मात्र, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांना 1200 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
महापालिका प्रशासनाची मुजोरी; लॉकडाऊनमध्ये शेतमाल विक्रीचा परवाना असताना शेतकऱ्याला ठोठावला 1200 रुपयांचा दंड कृषी विभाग, मनपा प्रशासन आमने-सामने -
सदर प्रकाराची माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना झाल्यानंतर ते महापालिकेत दाखल झाले. त्यांनी अतिक्रमण निर्मुलन विभागातील कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून, शेतकऱ्याचा माल सोडून देण्याची विनंती केली. त्यानंतर मनपा उपायुक्त अजित मुठे यांच्यापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. मात्र, त्यांनीही ऐकून घेतले नाही. म्हणून कृषी अधिकाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. शेवटी शेतकऱ्याला दंड भरावा लागला. ट्रॅक्टरभर कलिंगड विकून देखील खर्चवजा जाता मला 1200 रुपये मिळणार नव्हते. तरीही महापालिकेने माझ्याकडून दंड वसूल केला. अशा परिस्थितीत शेतकरी कसा जगेल, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया विजय चौधरी यांनी दिली.
