जळगाव -मानधन वाढीसह विविध प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (आज) महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली होती. जळगावात देखील आशासेविका तसेच गटप्रवर्तकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. राज्य सरकारने प्रलंबित मागण्या लवकर सोडवल्या नाहीत तर कोविडच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
...म्हणून आंदोलन
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेत आशासेविका व गटप्रवर्तकांचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना घरोघरी जाऊन विविध प्रकारचे सर्व्हे करणे, आरोग्य तपासण्या करणे, कोविड सेंटर्स आणि कोरोना लसीकरण केंद्रांवर विविध प्रकारची कामेही करावी लागत आहेत. अत्यल्प मानधन घेऊन, आवश्यक साधनांशिवाय प्रसंगी जीव धोक्यात घालून आशासेविका व गटप्रवर्तक ही जबाबदारी पार पाडत आहेत. परंतु, असे असताना राज्य सरकारकडून त्यांना ठोस मोबदला दिला जात नाही. अशा परिस्थितीत आपली अवस्था गुलामासारखी झाल्याची भावना आशासेविका व गटप्रवर्तकांच्या मनात झाली आहे. राज्य सरकारने आशासेविकांना 18 हजार तर गटप्रवर्तकांना 21 हजार रुपये मानधन दरमहा द्यावे, अशी प्रमुख मागणी केली जात आहे.
घोषणाबाजीने दणाणला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर