जळगाव- येथील महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा अजून एक नमुना समोर आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तब्बल ९ कोटी रुपये खर्चून घेतलेली ८५ चारचाकी वाहने ४ महिन्यांपासून धूळखात पडली आहेत. एकीकडे महापालिका कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्णतः दबली आहे. तर दुसरीकडे कारभारात समन्वय नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग सत्कारणी लागत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
शासनाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. जळगाव महापालिकेला स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ३० कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर झाला आहे. यातील ९ कोटी रुपयांतून महापालिकेने शहरातील कचरा संकलनासाठी ८५ चारचाकी वाहने (घंटागाड्या) खरेदी केली आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात २५ तर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ६० वाहने खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, आजपर्यंत एकही वाहन प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावलेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, ४ महिन्यांपासून ही वाहने धूळखात पडल्याने त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची मुदत देखील वांध्यात सापडली आहे. संबंधित कंपनीकडून या वाहनांसाठी वर्षभरात ३ सर्व्हिसिंग मोफत देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, पहिले ४ महिने ही वाहने वापराविना पडून असल्याने त्यांची वॉरंटी ग्राह्य धरण्यात येईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारचा अंकुश नसल्यानेच ही वेळ आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
वाहनांची खरेदी झाल्यानंतरही नव्या वाहनांद्वारे शहरातील कचरा संकलन सुरू झाले नव्हते. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला जाब विचारणे सुरू केले होते. तेव्हा प्रशासनाकडून सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यानंतरही वाहने वापरात न आल्याने वाहनांच्या नोंदणीचे कारण देण्यात आले. पाहता पाहता ४ महिने उलटले. पण अजूनही या वाहनांचा वापर सुरू झालेला नाही. उन्हाळ्यात अनेक वाहनांची ऑईल गळती सुरू झाली होती. आता पावसामुळे वाहने खराब होण्याची भीती आहे. पण प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचे चित्र आहे. लवकरच ही वाहने वापरात येतील, हेच उत्तर देऊन महापालिकेचे अधिकारी वेळ मारून नेत आहेत.
शहराचा एकमुस्त सफाईचा ठेका नाशिक येथील वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्यात आला आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या महासभेत स्वच्छतेच्या कामासाठी काढलेल्या निविदेला मंजुरीदेखील देण्यात आली होती. मात्र, दीड महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनदेखील वॉटर ग्रेस कंपनीसोबत स्वच्छतेच्या कामाचा करार झालेला नाही. मध्यंतरी या कंपनीने महापालिकेची ८५ वाहने ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. परंतु, करार झाला नसल्याने महापालिकेने ही वाहने कंपनीला दिली नाहीत. प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे वाहनांची माती तर होतच आहे; पण शहरातील कचरा संकलनाचा प्रश्नही मार्गी लागलेला नाही. या साऱ्या प्रकारात जळगावकरांचे आरोग्य मात्र, धोक्यात आले आहे.