जळगाव - मोठा गाजावाजा करत मुख्यमंत्र्यांकडून जळगाव महापालिकेसाठी मंजूर करून आणलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा मार्ग खडतर झाला आहे. महापालिकेच्या हमीपत्रामुळे आतापर्यंत केवळ ५० कोटींच्या कामांना तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित कामांसाठी आता बांधकाम विभाग व मजिप्राने २५ लाख रुपयांची फी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. फी अदा केल्याशिवाय उर्वरित कामांना मंजुरी मिळणे अशक्य आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला बराच अवधी लागण्याची शक्यता आहे. चार महिन्यांनी विधानसभेची आचारसंहिता लागणार असल्याने शहरातील विकासकामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
जळगाव महापालिकेसाठी मंजूर झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा मार्ग खडतर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी जळगाव महापालिकेसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतु, महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी विकासाबाबत गंभीर नसल्याने गेल्या सात महिन्यांत विकासकामांवर एकमत झाले नाही. आता कामांची यादी निश्चित झाली तर तांत्रिक मंजुरीला विलंब लागत आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांतून होणाऱ्या विकासकामांच्या गप्पा आणखी सहा महिने तरी सुरुच राहतील, असे चित्र आहे. स्थानिक नेतृत्व निर्णयक्षम नसल्याने ही वेळ आल्याची टीका करत महापालिकेच्या विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले आहे.
महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाला हमीपत्र दिले होते. त्यामुळे या विभागाकडील ५० कोटींच्या प्रस्तावांना नुकतीच तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. या कामांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्यास उर्वरित कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मोठ्या विकासकामांच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक कार्यालयाने एकूण कामांच्या ०.२५ टक्के फी अदा करण्याचे महापालिका प्रशासनाला कळवले आहे. १०० कोटींच्या कामांसाठी महापालिकेला किमान २५ लाख रुपये अदा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे नाशिक येथील कार्यालयाकडील ५० कोटींच्या कामांना अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळालेली नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याप्रश्नी सहकार्य करावे, असे साकडे घालून उर्वरित ५० कोटी रुपयांच्या कामांनाही मंजुरी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची बाजू सत्ताधाऱ्यांनी मांडली.
विकासकामांच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर या कामांसाठी निविदा प्रसिद्ध कराव्या लागतील. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होईल. पावसाळ्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली तरी कामे करता येणार नाहीत. सप्टेंबरनंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १०० कोटींतील कामांना आता जानेवारी २०२० हा महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.
