'उमेद'चे खासगीकरण दिवाळीचीच भेट?

कोरोनाच्या महासंकटात आधीच नुकसान झाले आहे. यानंतर आता उमेदचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. उमेदचे खासगीकरण म्हणजे सरकारची दिवाळीभेट का? असा सवाल हिंगोलीतील उमेदच्या सदस्य महिलांनी उपस्थित केला आहे.

हिंगोली -अगोदरच कोरोनाने गोंधळून गेलो होतो, तरी कसे बसे स्वतःला सावरून आम्ही कामाला लागलो. तसेच इतर महिलांना काम दिले. मात्र, आता सरकारने उमेदचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. ही दिवाळी भेट आहे का? असा सवाल, स्वयंसेवी बचत गटाच्या महिला सदस्यांनी केला आहे. खासगीकरण करु नये, या मागण्यासाठी उमेदच्या महिला सदस्यांनी आंदोलन केले.

राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान उमेद अंतर्गत वर्ष 2011पासून, महिलांच्या संस्था उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये बचत गट, प्रभाग संघ, ग्रामसंघांतर्गत महिलांना सक्षमीकरण करणे, तसेच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना प्रवाहात आणले आहे. त्यांची शाश्वत उपजीविका निर्माण करून दिली आहे. या संपूर्ण कामाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, जिल्ह्यास्तरावरुन ते तालुका आणि ग्रामीण भागातही काम करण्यात आले. शिवाय, ग्रामस्तरावर अभियानाची स्थापना आणि रचनाही केली आहे. त्यात विविध विषयांच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती सरळसेवा भरती शासनाने नेमून दिलेल्या बिंदु नामावलीनुसार आणि सामाजिक आरक्षणनुसार करण्यात आलेली आहे.

संपूर्ण राज्यात 4 लाख 78 हजार 204 इतके बचत गट तयार केलेले आहेत. तर सामुदायिक गुंतवणूक निधीच्या माध्यमातून शाश्वत उपजीविका निर्माण करता यावी, यासाठी एकूण गटांना 109.90 लाख रुपयांचा निधी वितरित केलेला आहे. इतके सर्व केलेले असताना, कर्मचार्‍यांचे करार संपुष्टात आल्यानंतर पुनर्नियुक्ती देण्यात येणार होती. मात्र, ते करार थांबविण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरातील अभियानाचे काम हे थांबले आहे. याचा विपरीत परिणाम हा महिलांवर आणि त्याच्या परिवारावर होत आहे. त्यामुळे उमेद अभियानांतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कराराचा निषेध करून प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्याचे निवेदन दिले.