हिंगोली - पुरवठा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे जिल्ह्यात रेशनचा काळा बाजार वाढला आहे. या काळ्या बाजाराचे मूळ खरोखरच थक्क करायला लावणारे आहे. चक्क मालवाहू ट्रकमध्ये काटा लावून सरकारकडून आलेल्या धान्यातील ५ ते १० किलो धान्य काढले जात आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारही हाच फंडा पुढे वापरत आहेत. हा भयंकर प्रकार उघडकीस आला आहे गोरेगाव येथील गोदामात. येथेच नव्हे तर हाच प्रकार हिंगोली येथील गोदामातही सर्रासपणे सुरू आहे.
गोरेगावच्या गोदामातील काळाबाजार कॅमेऱ्यात कैद हिंगोली जिल्ह्यातील रेशनचा माल घेऊन जाणारे ट्रकच्या ट्रक काळ्या बाजारत विक्री केले जात होते. मात्र, या रेशन माफियाचा काळा बाजार उघडकीस येऊन यात गळाला लागलेले मोठे मासे आजही जेलची हवा खात आहेत. शिवाय अजूनही या काळ्या बाजाराची चौकशी सुरू आहे. हे सर्व जग जाहीर असले तरी रेशनच्या काळा बाजार जराही कमी झालेला नाही. याहूनही भयंकर म्हणजे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून मागणी केलेल्या प्रत्येक गहू व तांदळाच्या पोत्यातून ५ ते १० किलो धान्य काढून घेतले जात आहे. गोरेगाव येथील गोदामात सुरू असलेला हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे.
तर येथील कर्मचारी थेट मी याचा नातेवाईक आहे. माझ्या सर्व ओळखीचे आहेत, असे सांगून सर्रास काळाबाजार सुरूच ठेवत आहेत. तालुका आणि पुरवठा विभागाकडे रेशन संदर्भात तक्रारीचा पाऊस सुरू आहे. मात्र, यामध्ये वरिष्ठ अजिबात लक्ष घालत नसल्याने रेशन दुकानदारासह गोदामपालांनाही चांगलेच अभय मिळत आहे. परिणामी, लाभार्थ्यांच्या तोंडचा घास पळविण्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या या गलथान पुरवठा विभागाची तक्रार कोणाकडे करावी ? असा प्रश्न आता लाभार्थ्यांना पडला आहे. तर याप्रकरणी काही लाभार्थी आता विभागीय आयुक्तांचे दरवाजे ठोठावणार आहेत.
रेशन कार्डसाठीही लाभार्थ्यांची हेळसांड
रेशन कार्डसाठीदेखील लाभार्थ्यांची मोठे हेळसांड सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अनेकदा रेशन कार्ड मागणीसाठी लाभार्थी तालुका पुरवठा अधिकारी कार्यालयात खेटे घेत आहेत. मात्र, त्यांना नेहमीच उडवाउडवीचे उत्तर देत वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. पुरवठा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे रेशन दुकानदाराच्याही नांग्या चांगल्याच वर आल्या आहेत. ते लाभार्थ्यांसोबत अरेरावीची भाषा तर नेहमीच वापरत असून कधीकधी बळाचाही वापर करत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यावर वरिष्ठ विभागाने लक्ष घालून अंकुश घालण्याची मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.
