हिंगोली - जिल्ह्यामध्ये कोरोना आता ग्रामीण भागातही पसरला असल्याने ग्रामस्थ चांगलेच भांबावून गेले आहेत. या सर्वांना सावरण्यासाठी तसेच पर जिल्ह्यातून गावात धाव घेतलेल्यांना अलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी सरपंच हे मोठी भूमिका पार पाडत आहेत. त्यामुळे सरपंचांच्या कामाची दखल घेत तब्बल दोन महिन्यानंतर त्यांना पन्नास लाखाचे विमा कवच लागू केले. याबद्दल सरकारचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. मात्र, सरकारने सरपंचाच्या इतरही अडचणी समजून घेणे गरजेचे असल्याचे सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद भवर यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या काळात सरकारने सरपंचांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात - सरपंच संघटना - सरपंच संघटना हिंगोली
कोरोना संकटामुळे सरपंचांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे सरपंचांना सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. मात्र, आता गावोगावी प्रशासक नेमून त्यांच्या मार्फत सरपंचांची कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकाऐवजी सरपंचांनाच काम करण्याची संधी दिली तर अजूनही चांगल्या पद्धतीने सरपंचांना ग्रामस्तरावर काम करता येईल.
हिंगोली
आज घडीला सर्व गावाची जबाबदारी ही सरपंच, पोलीस पाटील आणि ग्रामसेवक यांच्यावर असून ते जबाबदारीदेखील पेलत आहेत. त्यामुळे इतरांबरोबर सरपंचाच्या देखील सरकारने मानधनाचा प्रश्न मार्गी लावला, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कोरोना संकटामुळे सरपंचांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे सरपंचांना सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. मात्र, आता गावोगावी प्रशासक नेमून त्यांच्या मार्फत सरपंचांची कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकाऐवजी सरपंचांनाच काम करण्याची संधी दिली तर अजूनही चांगल्या पद्धतीने सरपंचांना ग्रामस्तरावर काम करता येईल. ज्या-ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नेमलेले असतील ते प्रशासक शहरी ठिकाणाहूनच ‘ऊंटावरून शेळ्या हाकण्याचा’ प्रकार करतील, याने ग्रामीण भागातील अनेकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे आम्ही सरपंच संघटनेच्या वतीने सरकारला विनंती करतो की, तुम्ही प्रशासक नेमण्याऐवजी सरपंचालाच जबाबदारी दिली तर ते चांगल्या पद्धतीने जबाबदारी पेलतील. ग्रामस्थांच्या देखील कोरोना सारख्या महाभयंकर संकटात अडचणी दूर होण्यास निश्चितच मदत मिळेल.