गोंदिया - ज्यांच्या खांद्यावर देशातील येणाऱ्या पिढ्या घडवण्याची जबाबदारी शासनाने टाकली मात्र, तब्बल २० वर्षांपासून या शिक्षकांनी वेतनाची एक कवडी सुद्धा बघितली नाही. राज्यातील २२ हजार ५०० शिक्षकांवर ही दुर्दैवी वेळ आली आहे. आत्तापर्यंत आईवडिलांच्या कमाईवर आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे गोंदियातील असे शिक्षक आता आपल्या पोटाची आग विझवण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामाकडे वळू लागले आहेत.
गोंदियात विद्या देणारे हात आता राबत आहेत मनरेगाच्या कामावर सध्या संपूर्ण देश व राज्यावर कोरोना महामारीचे संकट आहे. अशात हे बिनपगारी शिक्षक पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतामध्ये राबत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात सुमारे 600 शिक्षक गेल्या २० वर्षांपासून उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयात इमानेइतबारे विद्यार्थ्यांना विद्यादान करत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील बरेचसे शिक्षक व शिक्षिका आता रोजगार हमीच्या कामावर राबताना दिसत आहेत. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी आहे.
महाराष्ट्रात गेली १९ ते २० वर्षांपासून बिन पगारी शिक्षकाची नोकरी करणाऱ्या या २२ हजार ५०० शिक्षकांच्या घरातील चुली विझल्या आहेत. शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्यातील १४६ उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि १३ सप्टेंबर २०१९ ला १ हजार ६३८ उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी १ एप्रिल २०१९ पासून २०% नुसार अनुदानाची घोषणा केली होती. त्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०२० च्या राज्य अधिवेशनात १०६ कोटी ७२ लाख ७६ हजार रुपयाची आर्थिक तरतूद सुद्धा केली. या तरतुदीचा शासन निर्णय मंजूर होण्यासाठी शासन स्तरावर सर्व शिक्षक आमदार, सर्व पक्षाचे नेते, महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित कमवी कृती संघटनेचे पदाधिकाऱयांनी पाठपुरावा केला. याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार तसेच शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे विनवणी करून सुद्धा या शिक्षकांना आश्वासनापलीकडे काहीच मिळालेले नाही.
या शिक्षकांनी आता १ जुलै २०२० पासून संपूर्ण राज्यात पगार नाही, तर शाळा नाही, अशा प्रकारची ठोस भूमिका घेतली आहे. यामुळे या शिक्षकांकडे आता सर्वांचे लक्ष गेले आहे. सरकारने या शिक्षकांच्या कुटुंबांना जगण्याकरता लागणारी किमान तरतूद केली आहे. त्या तरतुदीनुसार २० टक्के पगार तरी सुरू करावा, अशी ट्विटर व फेसबुकच्या माध्यमातून शासनाला विनवणी केली जात आहे.
