गोंदिया - देशात व राज्यात कोरोनाच्या वैश्विक महामारीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या डॉक्टर व परिचारिका युद्धस्तरावर काम करत आहेत. मागील २ महिन्यांपासून २४ तास अविरत सेवा देत आहेत. मात्र, अनेक वर्षांच्या सेवेनंतरही डॉक्टर व परिचारिकांची शासन दरबारी कोणतीच दखल घेतली जात नाही. वर्षोनुवर्षे सेवा देऊनही तुटपुंजे मानधन दिले जाते. याप्रकाराला संतापून आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभिमान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेमध्ये समायोजना करण्यासाठी १९ मे २०१९ पासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे 3 टप्पे पूर्ण झाले असून, आंदोलनाचा चौथा व अंतिम टप्पा ११ जुन २०२० पासून पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे १२ जुनपासून जिल्ह्यातील जवळपास २७९ कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांची सेवा प्रभावित झाली आहे. अलीकडे संपकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर दुसरीकडे प्रशासनाकडून कामावर रूजू व्हा, अन्यथा कामावरून कमी करण्यात येईल, असा इशारा दिला जात आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांचे संप सुरूच आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर कंत्राटी कर्मचारी सेवा पुरवित आहेत.
आरोग्य विभागाचा भार कंत्राटी कर्मचारीच सांभाळत आहेत. कोरोनाच्या विषाणू वैश्विक महामारीच्या काळातही कंत्राटी डॉक्टर व परिचारिका जीव मुठीत ठेवून काम करीत असतानाही शासनाकडून मागितलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्यावतीने राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात १२ जूनपासुन कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी संपावर गेले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा चांगलीच प्रभावित झाली आहे. तर दुसरीकडे शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून धमकीपत्र देणे सुरू केले आहे. कामावर रूजू व्हा, अन्यथा कंत्राट करार संपुष्टात आणण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.