गोंदिया - केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून काढून घेत एनआयएकडे (राष्ट्रिय सुरक्षा एजन्सी) दिल्यानंतर राज्य व केंद्र असा संघर्ष सुरू झाला आहे. राज्य सरकारला विश्वासात न घेता केंद्राने परस्पर हा निर्णय घेतला असून, याबद्दल सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.
"कोरेगाव भीमा प्रकरणात राज्य सरकार न्यायालयात घेणार धाव" - कोरेगाव भीमा प्रकरणात एनआयए
केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिल्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबद्दलच्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करुन आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे माध्यमांना सांगितले.

"कोरेगाव भीमा प्रकरणात राज्य सरकार न्यायालयात धाव घेणार"
"कोरेगाव भीमा प्रकरणात राज्य सरकार न्यायालयात धाव घेणार"
गृहमंत्री म्हणाले, "कोरेगाव भीमा प्रकरणात केंद्रातील भाजप सरकार संशयास्पद भूमिका घेत आहे. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना वाचविण्यासाठी केंद्राने या प्रकरणाच्या तपासासाठी एनआयएला पाचारण केले आहे." असा आरोप करत देशमुख यांनी राज्यसरकार लवकरच पुढचे पाऊल टाकणार असल्याचे सांगितले.