गोंदिया - मागील महिन्यात महाड येथील जीर्ण इमारत कोसळून अकरा जणांचा जीव गेला तर, अनेक जण जखमी झाले. जीर्ण झालेल्या इमारती वेळीच पाडण्याची कारवाई स्थानिक प्रशासनाकडून केली जात नसल्यानेच अशा घटना घडत आहे. गोंदिया शहरातही १६८ जीर्ण इमारती असून त्या केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र गोंदिया नगर परिषदेने अद्यापही याची दखल घेतली नसल्याने गोंदियातही महाडच्या घटनेची पुनर्रावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गोंदियातही होऊ शकते महाडची पुनरावृत्ती, जीर्ण इमारतींवर कारवाई नाही
बऱ्याच जीर्ण झालेल्या इमारती या बड्या व्यक्तींच्या असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी नगर परिषदेकडून कुचराई केली जात आहे. महाड येथे घडलेल्या प्रकाराने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे. अशात नगर परिषदेने शहरातील जीर्ण इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळीच कारवाई करण्याची गरज आहे. दरवर्षी नगर परिषद सर्वेक्षण करते व त्या पलीकडे काहीच होत नाही.
गोंदिया जीर्ण इमारती न्यूज
या १६८ जीर्ण इमारतींमध्ये शासकीय कार्यालय व शाळाही आहेत. मागील आढवाड्यात संततधार पावसामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड होऊन नुकसान झाले आहे. यात शहरातील जीर्ण इमारतींबाबतही नियोजन करणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा अप्रिय घटना टाळता येणार नाही. यासाठी नगर परिषदेने जीर्ण इमारतीचे सर्वेक्षण केले असून १६८ जीर्ण इमारत असलेल्या मालकांना नोटीस पाठवून मोकळे होण्यातच धन्यता मानल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी पावसाळा आला की जीर्ण इमारतींचा प्रश्न पुढे येतो. जीर्ण इमारतींसंदर्भात ओरड वाढल्यानंतर नगर परिषद इमारत मालकांना नोटीस देऊन मोकळे होते. पण अद्याप एकही जीर्ण झालेली इमारत नगर परिषदेने धडक कारवाई करीत पाडल्याचे ऐकिवात नाही. मागील आढवड्यात शहरातील दुर्गा चौक परिसरातील एक जीर्ण इमारत कोसळली. सुदैवाने यात कुठलेही जीवितहानी झाली नाही.
बऱ्याच जीर्ण झालेल्या इमारती या बड्या व्यक्तींच्या असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी नगर परिषदेकडून कुचराई केली जात आहे. महाड येथे घडलेल्या प्रकाराने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे. अशात नगर परिषदेने शहरातील जीर्ण इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळीच कारवाई करण्याची गरज आहे. दरवर्षी नगर परिषद सर्वेक्षण करते व त्यापलीकडे काहीच होत नाही. आता मात्र मुख्याधिकारी करण चव्हाण यांनी शहरातील १६८ जीर्ण झालेल्या धोकादायक असलेल्या इमारतींना पुन्हा नोटीस बजावत कार्यवाही करण्याचे म्हटले आहे.