गोंदिया - जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शासकीय दुध संकलन केंद्र गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून बंद पडले होते. मात्र, आज ५ महिन्यांनंतर पशु व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते पुन्हा दुग्ध संकलन सुरू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या दुध संकलन केंद्रात दुधाचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यात दुध सहकारी संघ २००४ मध्ये अस्तित्वात आला. हा संघ अस्तित्वात येऊन १५ वर्ष झाली. परंतु या संघाने दुध उत्पादक शेतकरी व गावपातळीवरील दुग्ध संस्थांचा विकास साधला असे चित्र नसून याउलट जिल्हा दुग्ध संघाची परिस्थिती बिकट झाली आहे.
दुधात भेसळ अन् शेतकऱ्यांवरील अन्याय खपवून घेणार नाही - दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार कर्मचारी अधिकारी यांचे वेतन द्यायलाही पुरेसा पैसा नसल्याने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७ पासूनचे कोट्यवधी रुपयाचे देयके संघाकडे प्रलंबित असल्याने हे दुग्धसंस्थेचे शेतकरी न्यायालयापर्यंत पोहोचले. त्यातच संकलित होणारे दुध कमी असल्याचे कारण पुढे करुन दुग्ध सहकारी संस्थांच्या आयुक्तांनी शासकीय दुध संकलन केंद्रच बंद करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला. तेव्हापासून दुध संकलन जिल्ह्यात बंद पडले आहे. ते उद्यापासून पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्याचे दुग्धविकास मंत्री गोंदियात पहिल्यांदाच आले.
सरकारने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा पाच रुपये कमी दराने दूध खरेदी करणाऱ्या गोंदिया जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ सहा वर्षांसाठी बरखास्त करण्याचा सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूरचे विभागीय उपनिबंधक एस. एन. क्षीरसागर यांचा आदेश सहनिबंधकांनी कायम ठेवला. सहनिबंधकांच्या सुनावणी अहवालानुसार नागपूर विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनी गोंदिया जिल्हा दुग्ध सहकारी संस्थाच्या संघावर प्रशासक नेमले होते.
सरकारने गायीच्या दुधासाठी २७ तर म्हशीच्या दुधासाठी ३६ रुपये प्रती लिटर इतका हमी भाव निर्धारित केला आहे. हा दर दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक आहे. पण, संघ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत संचालक मंडळाने प्राथमिक दूध संस्था व शेतकऱ्यांना २२ रुपये दराने गायीच्या दुधाला दर दिल्याची तक्रार विभागीय उपनिबंधकांसह जिल्हाधिकारी व सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर दूध संघ लक्ष देत नसल्याचे पाहून संस्थांनी न्यायालयातही धाव घेतली. दूध उत्पादकांच्या तक्रारीच्या आधारे विभागीय उपनिबंधकांनी २१ एप्रिल रोजी सुनावणी केली होती. मात्र, अंतिम सुनावणी १८ जून रोजी संघातर्फे कुणीही उपस्थित न झाल्याने आणि हमी भाव देणे बंधनकारक असतानाही सरकारी निर्णयाचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत संचालक मंडळाला जबाबदार ठरवित विभागीय उपनिबंधक क्षीरसागर यांनी मंडळाला सहा वर्षांपासाठी अपात्र ठरवले होते.
