गडचिरोली - ज्या पदव्यांची नावे यूजीसीच्या राजपत्रात नाहीत त्या सर्व पदव्या अनधिकृत आहेत, असे यूजीसीने 2014 ला स्पष्ट केले होते. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाद्वारे आजही काही अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल न करता आधीच्याच नावाने पदव्या दिले जात आहेत. असे पदवी प्राप्त विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या अनेक पदव्या अनधिकृत; विद्यार्थ्यांचे होणार नुकसान - गडचिरोली जिल्हा बातमी
यूजीसीने 2014 साली काही पदव्यांच्या नावात बदल केले होते. मात्र, गडचिरोलीच्या गोडंवाना विद्यापीठात नावात बदल न करता पूर्वीच्याच नावावे पदव्या देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अशा पदव्या यूपीएससी परीक्षेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे करियर धोक्यात आले आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाने 26 ऑगस्ट, 2020 रोजी 2020-21 या शैक्षणिक सत्रासाठी जवळपास 38 अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क यादी जाहीर केली आहे. मात्र, या अभ्यासक्रमांपैकी मास्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप व पर्सनल मॅनेजमेंट (एमआरपीएम), मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (एमएलएस), बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईन (बीएफडी), मास्टर ऑफ फॅशन डिझाईन (एमएफडी), बॅचलर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन (बीपीएड), बॅचलर ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स (बीएलआयएससी), मास्टर ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स (एमएलआयसी) या अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल न करता अनधिकृत पदव्या देणे सुरू आहे.
या पदव्यांची नावे यूजीसीने 2014 ला बदलले आहे. असे असतानाही गोंडवाना विद्यापीठाने अद्यापही आपल्या पदव्याच्या नावात सुधारणा केलेली नाही. आजपर्यंत शिवाजी विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठाने त्यांच्या पदव्यांच्या नावात सुधारणा केलेली आहे. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाने यूजीसीच्या नियमानुसार 2014 पासून अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल केल्याने या पदव्या अधिकृत ठरणार आहेत.
याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव ईश्वर मोहूर्ले यांच्याकडून माहिती जाणून घेतली असता, यूजीसीच्या नियमानुसार पदव्यामध्ये बदल केल्याची बाब आता निदर्शनास आली आहे. यापूर्वीच्या व्यवस्थापनाने पदांमध्ये का बदल केला नाही, याची माहिती घेऊन आतापर्यंत जेवढे पदव्यांचे वाटप झाले आहे, त्या पदव्यांमध्ये सुधारणा करता येईल का, यासाठी समितीसमोर विषय मांडणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा -अभिनव प्रयोग...ब्रिज कम बंधाऱ्यामुळे वाहतूक झाली सुलभ; १०० एकर शेतीही सिंचनाखाली