गडचिरोली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले 27 टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले. या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाले असून गुरुवारी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करून आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग (Dedicated Commission) स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच केंद्र सरकार सुद्धा घटनेच्या कलम 243 डी व 243 टी यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवू शकते, असे ओबीसी समाजाच्यावतीने सांगितले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील व देशातील ओबीसी प्रवर्गात संतापाची लाट पसरलेली आहे. हा संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे या समस्येवर राज्य तसेच केंद्र सरकार मार्ग काढू शकतात. त्यामुळे दोन्ही सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व निर्माण झालेली ही समस्या त्वरित दूर करण्याकरिता व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, ओबीसी पार्लमेंटरी कमिटीचे अध्यक्ष राजेश वर्मा, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष भगवान लाल सहानी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आदींना जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचेमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
या आहेत मागण्या -
- ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने ती करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा
- मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये
- ओबीसी समाजाचे गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यातील कमी केलेल्या आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्यात यावे
- ओबीसी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे
- 100% बिंदुनामावली केंद्र सरकारच्या 2 जुलै 1997 व 31 जानेवारी 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी
- महाराष्ट्र शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरित घ्याव्यात
- महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 त्वरित लागू करण्यात यावा
- महाराष्ट्र शासनाने थांबविले मेगा भरती त्वरित सुरू करण्यात यावी
- खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी नुसार पदोन्नती करत असताना सेवाजेष्ठता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डावलले जाते हा अन्याय दूर करण्यात यावा व सेवाज्येष्ठतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी.
- 22 ऑगस्ट 2019 च्या बिंदुनामावली वरील स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी.
हेही वाचा - अजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीचा प्रस्ताव कार्यकारणीत पारित
