गडचिरोली- सरकारी पदांच्या भरतीत लेखी परीक्षेनंतर नमुना उत्तरपत्रिका आणि उमेदवारांना मिळालेले गुण जाहीर करणे आवश्यक असते. यासोबतच एका जागेसाठी किमान चार-पाच उमेदवारांना मुलाखतीला बोलवण्याचाही नियम आहे. मात्र, या दोन्ही नियमांना तिलांजली देत गोंडवाना विद्यापीठाने जनसंपर्क अधिकारी पदासाठीच्या मुलाखतीची प्रक्रिया जाहीर केली.
यामुळे संबंधित प्रक्रियेत घोटाळा होत असल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. तसेच या पदभरतीला स्थगिती देण्याची मागणीही उमेदवारांनी केली आहे.
घटनाक्रम
ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विविध पदांसाठी जाहिराती काढण्यात आल्या होत्या. यामध्येच जनसंपर्क अधिकाऱ्यासाठी एक जागा काढण्यात आली. यासंदर्भातील जाहिरात 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी गोंडवाना विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर झळकली. पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांनी यासाठी संपूर्ण राज्यभरातून उमेदवारांनी अर्ज केले. 23 मार्च 2018 ला अर्ज करण्याची अंतिम मुदत होती. बरेच दिवस वाट पाहूनही प्रक्रिया पुढे सरकत नव्हती. नियमित परीक्षा देणारे उमेदवार नसल्याने अनेकांनी आशा सोडली. यानंतर 4 जून 2019 ला अर्जांच्या छाननीनंतर पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर टाकण्यात आली. यामध्ये 37 उमेदवारांना पात्र ठरवण्यात आले.
कुलसचिव डॉ. ईश्वर मोहुर्ले यांच्या स्वाक्षरीने ही यादी जाहीर करण्यात आली. याच सुमारास पदासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम आणि नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. नंतर 15 सप्टेंबरला लेखी परीक्षा असल्याचे पत्रक काढण्यात आले. नियोजित वेळेत लेखी परीक्षा जाहीर झाली.
लेखी परीक्षेच्या दहा दिवसांत नमुना उत्तरपत्रिका याच संकेतस्थळावर झळकणे आवश्यक होते. परंतु, विद्यापीठाने थेट मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादीच जाहीर केली. संकेतस्थळावर यादी टाकण्यापूर्वीच पात्र उमेदवारांना एसएमएसद्वारे मोबाईलवर माहिती देण्यात आली. हे सारे काही संशयास्पद दिसून आल्याने परीक्षा देणारे उमेदवार याविरुद्ध आवाज उठवत आहेत.
तसेच मुलाखतीसाठी पात्र ठरवताना एका जागेसाठी किमान चार-पाच उमेदवारांना बोलवणे अपेक्षित असते. सोबतच लेखी परीक्षेनंतर नमुना उत्तरपत्रिकाही जाहीर करावी लागते. लेखी परीक्षा दिलेल्या प्रत्येक उमेदवाराच्या गुणांचे पत्रक संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक असते. पण, हे सारे नियम गोंडवाना विद्यापीठाने झुगारल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. या पदासाठी दोन उमेदवारांना पात्र ठरवून विद्यापीठाने मुलाखतीसाठी बोलवले आहे. हे नियमबाह्य असून नियोजित प्रक्रियाच पूर्ण करण्यात आलेली नसल्याने संबंधित मुलाखती तत्काळ स्थगित करुन आधी नमुना उत्तरपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
यासंदर्भात विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी बोलण्यास नकार दिला आहे. संबंधित प्रकरणाबाबत राज्यपाल, कुलगुरू यांच्याकडे दाद मागू; तसेच न्याय न मिळाल्यास न्यायालयाची दारे ठोठावण्याचा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे.
