गडचिरोली - जिल्ह्याच्या घनदाट जंगलात वसलेल्या आदिवासींची कशी थट्टा केली जातेय याचे जिवंत उदाहरण भामरागड तालुक्यातील दुर्गम अशा गावांमध्ये पाहायला मिळते. गावात जाण्यासाठी साधा कच्चा रस्ताही नसताना पायवाटेच्या मार्गावर चक्क चार ते पाच पूल (कालवट) तयार करण्यात आले आणि रस्त्याचे बांधकाम न करता निधीच हडप केला. हा धक्कादायक प्रकार भामरागडपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पदहूर गावामध्ये समोर आला आहे.
स्वातंत्र्यानंतरही विकासाची प्रतीक्षा -
भामरागड-कोठी मार्गावर आतमध्ये तीन किलोमीटर अंतरावर 20 ते 25 लोकवस्ती असलेलं पदहूर गाव आहे. मिरगुडवंचा ग्रामपंचायत अंतर्गत या गावाचा समावेश आहे. गावात शंभर टक्के आदिवासी नागरिक राहतात. मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही येथील आदिवासींनी विकासाची वाट बघितलेली नाही. एकीकडे आधुनिकीकरणात टोलेजंग इमारती शहरात उभ्या राहत आहेत. समुद्राच्या पाण्यातून रेल्वे धावणार आहे. तर दुसरीकडे मात्र गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील आदिवासी पक्क्या रस्त्याअभावी आजही नरकयातना सहन करत आहेत.
गरज नसलेल्या ठिकाणी पुलाचे बांधकाम -
पदहूर गावातील आदिवासींना भामरागडला येण्यासाठी पायवाटेत मोठा नाला लागतो. या नाल्यावर पूल नाही. त्यामुळे पाण्यातूनच नागरिकांना वाट काढावी लागते. आश्चर्याची बाब म्हणजे जिथे गरज नव्हती, अशा चार ते पाच ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी पुलाचे (कालवट) बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र कच्चा रस्ताही नसल्याने या पुलाचा कोणताही उपयोग होत नाही. वाहनांची वाहतूक तर दूरच नागरिक पुलावरून पायी जातही नसताना पुलाला सध्या मोठे भगदाड पडले आहे. त्यामुळे विनाकारण बांधण्यात आलेल्या पुलाच्या दर्जाची प्रचिती येते.
पाच लाखांची नळ योजना बंद -
गावात पहिली ते चौथीपर्यंत जिल्हा परिषद शाळा, तीही बंद अवस्थेत आहे. दोन वर्षापूर्वी पाच लाख रुपये खर्च करून सौर ऊर्जेवर चालणारी दुहेरी नळ योजना गावात सुरू करण्यात आली. नळ योजना सुरू झाल्याने पाण्याचा प्रश्न मिटेल, अशी आशा होती. मात्र दोन महिने लोटत नाही तोच नळ योजना बंद पडली. आता दोन ते तीन वर्ष लोटली असून आजही नळ योजना बंद आहे. याकडे ना ग्रामपंचायतीचे लक्ष, ना प्रशासनाचे.