गडचिरोली -जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीची बैठक पार पडली. जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 अंतर्गत मार्च 2019 अखेर जिल्ह्यास प्राप्त निधीपैकी 99.79 टक्के निधी खर्च झाला. पंरतु, 2019-20 अंतर्गत डिसेंबर अखेर जिल्ह्यातील वितरीत निधीपैकी केवळ 60.66 टक्के निधी खर्च झाल्याने जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय गंभीर आहे. जिल्ह्याला मिळालेला निधी काटेकोरपणे वापरला जावा आणि तो परत जाऊ नये, यासाठी प्रशासकीय नियोजन करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत गडचिरोली जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीची बैठक संपन्न हेही वाचा.... '...तर त्यावेळी काँग्रेसने मोठी संधी गमावली असेच म्हणावे लागेल'
नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील गेल्या वर्षीच्या खर्चाबाबत तसेच चालू वर्षीच्या मंजूर निधी व अखर्चित निधी यावर चर्चा केली गेली. यावेळी पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, आदिवासी उपाययोजना आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या विविध यंत्रणांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरजागड लोह खनिज प्रकल्प सामंजस्याने पुढे नेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. स्थानिकांना प्रकल्पाचा फायदा व्हावा, अशी त्यांची भावना असून आपणही त्यासाठी प्रयत्न करू, असे शिंदे यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा... एक 'नकोशी' नाल्यात, तर दुसरीला फेकले रेल्वे रुळावर
नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भेट देऊन व्यवस्थेची पाहणी केली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, देवराव होळी, कृष्णा गजबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, अति.पोलीस अधीक्षक मोहीत गर्ग, प्रकल्प अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड उपस्थित होते.
असा आहे जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रुपये १४९६४ लक्ष इतकी आर्थिक मर्यादा दिलेली आहे. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत २५ टक्के (३७४१ लक्ष) वाढीव निधी प्राप्त होणार आहे. असे एकूण रुपये १८७०५ लक्षाची आर्थिक मर्यादा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ करिता नेमुन देण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना यामध्ये सन २०२०-२१ करिता अनुक्रमे रुपये १३३९७.९८ लक्ष व रुपये २०४.१५ लक्ष कमाल मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना यामध्ये सन २०२०-२१ करिता रुपये ३४१२ लक्षची कमाल मर्यादा शासनाकडून ठरवून देण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा... प्रभू श्रीरामाची कृपा..! मुख्यमंत्री ठाकरे पुन्हा करणार अयोध्या वारी
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याकरीता सर्व यंत्रणांकडुन प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. जिल्ह्यातील कार्यवाही करणाऱ्या यंत्रणांनी सर्वसाधारण आराखड्यासाठी सन 2020-21 करीता एकूण रुपये 41729.84 लक्ष मागणी केलेली आहे. शासनाने दिलेल्या रूपये १८७०५ लक्ष इतक्या अधिक मर्यादेत प्रारुप आराखडा रूपये २४१४७.१४ लक्ष इतकी अधिकाची मागणीसह तयार करण्यात आली. गडचिरोली जिल्हा आंकाक्षित जिल्हा असल्याने ३७४१ लक्षपैकी शिक्षणासाठी रूपये १९०.१८ लक्ष, आरोग्यासाठी १३२६.७२ लक्ष, कौशल्य विकासाठी ३५० लक्ष व नवीन अंगणवाडी बांधकामासाठी ७०० लक्ष निधी राखून ठेवण्यात आलेला आहे.
