नगरविकास विभागाकडून गडचिरोली जिल्ह्याला 25 कोटी - एकनाथ शिंदे

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्याला इतर जिल्ह्याबरोबर मुख्य प्रवाहात आणणार असल्याची ग्वाही देत नगरविकास विभागाकडून गडचिरोली जिल्ह्याला 25 कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले.

गडचिरोली - आकांक्षित व दुर्गम गडचिरोलीच्या विकासासाठी माझ्याकडील नगरविकास खात्याच्या व इतर सर्व विभागांच्या सहाय्याने प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्याला इतर जिल्ह्याबरोबर मुख्य प्रवाहात आणणार असल्याची ग्वाही देत नगरविकास विभागाकडून गडचिरोली जिल्ह्याला 25 कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले. जिल्हा नियोजनमधील विविध विकास कामांच्या सद्यास्थितीवर यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी या बैठकीत विविध योजनांबाबतची माहिती समिती सदस्यांना दिली.

नियोजन बैठकीत मागील 30 जानेवारीच्या बैठकीतील इतिवृत्त वाचून दाखविण्यात आले. झालेल्या कार्यवाहीबाबत यावेळी सर्व सदस्यांनी अनुपालन अहवालाचा आढावा घेतला. तसेच सन 2020-21 मधील खर्चाचे तपशील सर्व सदस्यांसमोर सादर करण्यात आले. यावर्षी सन 2021-22 करिता मंजूर नियतव्यय 454 कोटी बाबतही सदस्यांनी संबंधित विभागाकडून माहिती जाणून घेतली. यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोविड काळातही मंजूर 454 कोटी मधील निधी शासनास विशेष बाब म्हणून कमी करु दिला नसल्याचे सांगितले.

नगरविकासमधून जिल्ह्याला 25 कोटी-

आज झालेल्या बैठकीत विविध विषयावर चर्चा झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या विविध कामांबाबत निधी मंजूरीची चर्चा झाली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपरिषद तसेच नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी नगरविकास विभागाअंतर्गत मंजूर लेखा शिर्षकातील कामे वैशिष्टयपूर्ण निधीतून जिल्ह्यासाठी 25 कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. यामध्ये गडचिरोली नगरपरिषद 2.50 कोटी, वडसा देसाईगंज 2.50 कोटी, तर उर्वरीत सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना 2-2 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांसाठी 5 कोटी-जिल्हा नियोजन मधून जिल्ह्यातील ३ नगरपरिषदांना रस्ते, नाले, दिवाबत्ती यांची सोय करण्यासाठी साडेसतरा कोटी रुपयांच्या निधीची तर अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दलित वस्त्यांच्या सुधारणेसाठी २०.४३ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे