धुळे - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना जिल्हा परिषदेच्या गटांचे आरक्षण ७३ टक्क्यांवर पोहोचले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणामधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द केले. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच पुनरावलोकन याचिका फेटाळल्या आहेत. दरम्यान रिट पिटीशनवर मात्र १ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने फेटाळल्या जिल्हा परिषद आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील पुनरावलोकन याचिका - जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षण न्यूज
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणामधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द केले. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच पुनरावलोकन याचिका फेटाळल्या आहेत.
जिल्हा परिषद कार्यालय धुळे
न्यायालयाने सर्वच पुनरावलोकन याचिका फेटाळल्या
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकासाठी गट आणि गणांचे आरक्षण निश्चित करताना नियमांचे उल्लंघन झाले. परिणामी जिल्ह्यात तब्बल ७३ टक्के आरक्षण काढण्यात आले. या आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा अंतिम निकाल ४ मार्च रोजी देण्यात आला. त्यात नागरिकांंचा मागास प्रवर्गाच्या जागेवर विजयी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या १५ गटांच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात धरती देवरे आणि अरविंद जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन दाखल केल्या. याच पद्धतीच्या पिटीशन राज्यभरातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या सर्वच पुनरावलोकन याचिकांवर अंतिम सुनावणी न्यायमूर्ती एन. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या पीठासमोर झाली. त्यात न्यायालयाने सर्वच पुनरावलोकन याचिका फेटाळल्या आहेत. तसेच पुनरावलोकन याचिकांच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेले स्थगन आदेशांचे प्रस्ताव किंवा तत्सम आदेशदेखील रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषेच्या पोटनिवडणुकांच्या सदंर्भातील एक अडथळा दूर झाला आहे.
रिट याचिकांवर १ जून रोजी सुनावणी-
४ मार्च २०२१च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जिल्ह्यासह राज्यभरातून रिव्ह्यू पिटीशन तसेच रिट पिटीशन देखील दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशन फेटाळलेल्या आहेत. मात्र अद्याप रिट पिटीशनवर अंतिम आदेश देण्यात आलेला नाही. दाखल करण्यात आलेल्या रिव्ह्यू पिटीशनबाबत १ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
ओबीसीच्या अधिकृत संख्येनंतरच आरक्षण निश्चिती
राज्यात ओबीसीची अधिकृत जनगणना नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसीच्या आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र आता २०२१मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत केंद्र शासनाने ओबीसींची अधिकृत जनगणना करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यानंतर ओबीसींची निश्चित आकडेवारी समोर आल्यानंतर आरक्षणाचा हा तिढा सुटणे शक्य होणार आहे.