चंद्रपूर - परदेशातील गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून तो स्वदेशी परतला. आपल्याच गावात नवा उद्योग सुरू करण्याचे त्याचे (Stand Up India scheme) स्वप्न होते. हातची सर्व मिळकत त्याने यात गुंतवली. केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्टँड अप योजनेसाठी त्याने अर्ज केला. मात्र त्याच्या वाट्याला केवळ बँकेचे उंबरठे झिजवण्याची पाळी आली. सलग तीन वर्षे तो यासाठी प्रयत्न करीत होता, मात्र बँकेने भांडवल दिले नाही. हातचा उद्योग बंद झाला, घर विकावे लागले. आता या होतकरू तरुणावर उपासमारीची पाळी आली आहे. जितेंद्र शामकुळे असे या होतकरू युवकाचे नाव आहे.
जितेंद्र शामकुळे हा युवक मूळचा नागभीड तालुक्याचा. हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याला विदेशातून संधी चालून आली. अमेरिका, मलेशियासारख्या देशात काम केले. मात्र आपला देश आणि आपल्या गावाची ओढ त्याला खुणावत होती. मसाल्याचा उद्योग टाकण्यासाठी त्याने लाखो रुपये खर्च केले. अधिकच्या भांडवलासाठी त्याने बँकेकडे अर्ज केला. मात्र, भांडवलाच्या नावाने केवळ बँकेचे हेलपाटे (Stand Up India scheme) त्याच्या नशिबी आले.
स्टँड अप इंडियाचे स्वप्न बघणाऱ्या तरुणावर उपासमारीची वेळ उद्योग उभारणीसाठी 25 लाखांची खर्च -
जितेंद्रने २०१६ मध्ये भागीदारीत मसाला निर्मिती उद्योग सुरु केला. १५ लाखांची जागा विकत घेतली. स्वखर्चाने उद्योग चालू केला. त्यासाठी २० ते २५ लाखांचा खर्च आला. व्यवसाय वाढीसाठी आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता होती. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये बँक ऑफ इंडिया, शाखा नागभीड येथे स्वतःच्या उद्योगासाठी 'स्टँडअप इंडिया' योजनेतंर्गत कर्ज (Union Government Stand Up India scheme) मागणीचा अर्ज केला. बॅंकेने गरज नसताना त्याला शेती अकृषक करायला लावली. त्यासाठी त्याला चार लाखांचा खर्च आला. मात्र त्यानंतरही बॅंकेचे समाधान झाले नाही. वेगवेगळ्या दस्तऐवजासाठी हेलपाट्या मारायला लावल्या. त्यांच्या आईच्या नावाने असलेल्या कर्जाची परतफेड करायला लावली.
हे ही वाचा -Chandrapur Year Ender 2021 : सहा वर्षांनी उठवली दारूबंदी.. जादुटोण्याच्या संशयातून जमावाची मारहाण; यासह 'या' घडामोडींनी चर्चेत राहिला जिल्हा
नव उद्योजकाच्या कुटूंबावर भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ -
तब्बल चार वर्षे अडवणुकीचा प्रकार चालला. शेवटी २०२० मध्ये संपूर्ण दस्तऐवजाची पूर्तता करून बॅंक व्यवस्थापनाकडे गेला. त्यानंतरही कर्ज मंजूर केले नाही. जितेंद्रने संबंधित बॅंकेच्या वरिष्ठापर्यंत धाव घेतली. परंतु त्याला कुठूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी माहिती अधिकारात कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही, असे बॅंकेकडून सांगण्यात आले. मात्र त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रे त्याला दिली नाहीत. प्रसार माध्यमात याची वाच्यता झाल्यानंतर बॅंकेकडून पुन्हा बोलविण्यात आले. यावेळी तारण ठेवण्यासाठी तगादा लावला. विशेष म्हणजे 'स्टॅंड अप इंडिया 'योजनात (Stand Up India scheme) दोन कोटीपर्यंतच्या कर्जाची हमी शासन घेते. याकडेही बॅंकेने दुर्लक्ष केले. कर्ज मिळविण्यासाठी तीन वर्ष बॅंकेचे हेलपाटे मारावे लागले. या काळात त्याचा चालू व्यवसाय बंद पडला. याकाळात व्यवसाय वाचविण्यासाठी मालमत्ता विकावी लागली. आता त्याच्या कुटुंबियांना भाडयाच्या घरात राहण्याची वेळ आली आहे, अशी कैफियत जितेंद्रने 'ईटीव्ही भारत'समोर मांडली.
