चंद्रपूर - ज्या नियम व अटी घालून कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचा करार कंपनीशी करण्यात आला, त्याचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याने या कंपनीचा करार अवघ्या आठ महिन्यांत रद्द करण्याचा निर्णय चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने घेतला. आता याच कंपनीला जिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचे काम देण्यात आले आहे. ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोरे यांनी हे कंत्राट रद्द केले होते त्यांनीच या कंपनीचे काम समाधानकारक असल्याचा शेरा दिला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी डॉ. मोरे यांनी अचानक 'क्लीन चिट' कशी दिली, त्यामागे नेमके काय गलबत शिजले, याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
इंटरनॅशनल सिक्युरिटी सर्व्हिसेस आणि अभिजित इंटेलिजेंस अ‍ॅण्ड लेबर सप्लायर या दोन कंपन्याकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मनुष्यबळ पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन न देणे, किमान वेतन नियमाची पायमल्ली करणे अशा अनेक तक्रारी या कंपन्यांच्या येऊ लागल्या. याचा ठपका ठेवत ५ मार्च २०२० रोजी या दोन्ही कंपन्यांचे वैद्यकीय महाविद्यालयातील कंत्राट रद्द करण्यात आले. या दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. महिनाभरापूर्वी मनुष्य बळ पुरविण्याचे कंत्राट जिल्हा सामान्य रुग्णालयात निघाले. या रुग्णालयात अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालय येतात. इंटरनॅशनल आणि अभिजित या दोन्ही कंपन्यांनी येथे निविदा सादर केल्या. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे अभिजित इंटेलिजेंस बाद झाली. त्यानंतर एकमेव इंटरनॅशनल सिक्युरिटी स्पर्धेत राहीली. या कंपनीने आधी ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात काम केले आहे. तिथल्या अधिष्ठाता डॉ. सदानंद मोरे यांना या कंपनीच्या कामाबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांनी अभिप्राय मागितला. इंटरनॅशनल सेक्युरिटीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात केलेल्या 'भानगडी' आणि त्यांच्या विरोधातील कामागारांचे आंदोलन याची माहिती डॉ. मोरे यांना होती. मात्र, तरीसुद्धा डॉ. मोरे यांनी कंपनीच्या कामाला 'क्लीन चिट' दिली. कंपनीचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील काम हे समाधानकारक असल्याचे पत्र दिले. आता लवकरच इंटरनॅशनल सेक्युरिटीला कामाचे आदेश देण्यात येणार आहे.
अधिष्ठातांची कृपा; अन् ब्लॅकचे 'इंटरनॅशनल' कंत्राट झाले व्हाइट
कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन न देणे, किमान वेतन नियमाची पायमल्ली करणे अशा अनेक तक्रारी या कंपन्यांच्या येऊ लागल्या. याचा ठपका ठेवत ५ मार्च २०२० रोजी या दोन्ही कंपन्यांचे वैद्यकीय महाविद्यालयातील कंत्राट रद्द करण्यात आले. या दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही.
अधिष्ठातांची कृपा; अन् ब्लॅकचे 'इंटरनॅशनल' कंत्राट झाले व्हाइट
अधिष्ठातांची कृपा; अन् ब्लॅकचे 'इंटरनॅशनल' कंत्राट झाले व्हाइट
ज्या कंपनीचे कंत्राट आठ महिन्यातच स्वतः: अधिष्ठाता मोरे यांनी रद्द केले. काळ्या यादीत टाकण्याची तयारी केली होती. त्याच कंपनीचे काम समाधानकारक असल्याचा शेरा अधिष्ठाता यांनी कसा दिला, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामागे नेमके काय कारण आहे, त्याला राजकीय व्यक्तींचे पाठबळ आहे का, अचानक असे परिवर्तन कसे झाले याची चर्चा आता चांगलीच रंगू लागली आहे.