चंद्रपूर: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाढत जाणाऱ्या वाघांच्या संख्येमुळे त्यांना अधिवास देखील कमी पडत होता. अशावेळी मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोचला होता. ताडोबा प्रकल्पानजीक वाघांचा मुक्तसंचार हा सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय होता. त्यामुळेच गोंडपिंपरी तालुक्यातील कन्हाळगाव अभयारण्याला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून वन्यजीवप्रेमींकडून केली जात होती. अखेर ही मागणी पूर्ण झाली असून राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कन्हाळगाव अभयारण्याच्या माध्यमातून वाघांना आता हक्काचे घर मिळाले आहे. सोबतच पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला देखील चालना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे कन्हाळगाव हे जंगल हे वाघांचा 'कॉरिडॉर' समजले जाते. म्हणजे या माध्यमातून अन्य अभयारण्यात जाण्या-येण्याचा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे वाघांच्या भ्रमंतीसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
कुठल्याही जंगलासाठी कॉरिडॉर हा अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. तो म्हणजे एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाण्याचा जंगलमय रस्ता. या माध्यमातून वाघ आणि इतर प्राण्यांची भ्रमंती होऊ शकते. त्यातून जैवविविधता टिकून असते तसेच ती वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळते. वाघांचा अधिवास वाचवायचा असेल तर अशा कॉरिडॉरचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. कन्हाळगाव हा परिसर त्यापैकीच एक. येथून ताडोबातील वाघांना छत्तीसगडच्या इंद्रावती, तेलंगणाच्या कावल आणि यवतमाळच्या टिपेश्वर अभयारण्यात जाण्यास सुकर होते. मात्र हा परिसर वनविकास महामंडळाच्या ताब्यात होता. वृक्ष लागवड आणि वृक्षतोड करून महसूल गोळा करण्याचा यातून प्रपंच सुरू होता. मात्र, यामुळे वाघांच्या अधिवासाला अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे या परिसराला अभयारण्याचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी 2013 पासून केली जात होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने येथील 269 चौरस किलोमीटर इतक्या परिसराला अभयारण्याचा दर्जा दिला आहे. राज्यातील हे 50 वे अभयारण्य असणार आहे. त्यामुळे या परिसरात आता वाघांचे संरक्षण करण्यासाठीचे प्रयत्न होणार आहेत. यातूनच ताडोबाचे आकर्षण असणाऱ्या पर्यटकांसाठी आता कन्हाळगाव अभयारण्य बघण्याचा देखील पर्याय उपलब्ध झाला आहे. कन्हाळगाव अभयारण्याला मंजुरी मिळण्यापर्यंतचा प्रवास
कन्हाळगाव अभयारण्याला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. तत्कालीन मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले होते. अभयारण्याची अधिसूचना तेव्हाच काढण्यात येऊन 210 चौरस किलोमीटर क्षेत्र त्यासाठी निश्चित करण्यात आले होते. या अभयारण्याच्या निर्मितीविरुद्ध सुरुवातीपासून निषेधाचा सूर उमटत होता. त्यामुळे 31 जानेवारी 2018 ला झालेल्या 13व्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्य होण्याबाबत शासनाकडून तत्वत: मान्यता मागच्या युती सरकार मधील वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्याने प्रयत्नातून देण्यात आली होती. मात्र कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्याची पुढील कार्यवाही होण्यापूर्वी कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील गावकऱ्यांची मते घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय राज्यस्तरीय वन्यजीव बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यामुळे नागरिकांच्या मतांवरच या अभयारण्याचे भवितव्य ठरणार हे माजी वनमंत्र्यांनी नागरिकांच्या हिताला कौल देत ठरविले होते.
अभयारण्याबाबत नागरिकांची मते घेण्यासाठी प्रत्येक गावात विशेष सभा घेऊन गावकऱ्यांचे मत घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली होती. कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्यात एकूण 33 गावांचा समावेश असून ही गावे 18 ग्रामपंचायत, गट ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये विशेष सभेचे आयोजन करून सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तंटामुक्ती अध्यक्ष, संयुक्त वन व्यवस्थापन अध्यक्ष, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व गावातील प्रतिष्ठीत नागरिक यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यात आल्या. यावेळी वनविभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले. ह्या अभयारण्यामुळे कुठलाही धोका होणार नाही, उलट स्थानिक विकास आणि रोजगाराचे साधन निर्माण होण्यास मदत होईल हे गावकऱ्यांना पटवून देण्यात त्यांना यश आले. 4 मार्च 2020 पासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष सभा बोलावून कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्याबाबत गावकऱ्यांचे मत घेतली गेली. त्यानंतरच कन्हाळगाव अभयारण्याचा मार्ग सुकर झाला.