कचरा संकलनाचे वादग्रस्त कंत्राट; मनपाच्या आमसभेत पप्पू देशमुख-राहुल पावडे यांच्यात खडाजंगी

कचरा संकलनाच्या वादग्रस्त कंत्राटाच्या विषयावर मंगळवारी गटनेते पप्पू देशमुख आणि स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली.

चंद्रपूर : कचरा संकलनाच्या वादग्रस्त कंत्राटाच्या विषयावर मंगळवारी गटनेते पप्पू देशमुख आणि स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली. देशमुख यांनी महापौर राखी कंचर्लावार यांच्यासमोर या कंत्राटाच्या वादग्रत पद्धतीचा पाढा वाचत असताना पावडे यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला. आपण चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल करू नका, असा इशारा पावडे यांनी दिला. तर पप्पू देशमुख यांनी ही संपूर्ण प्रक्रियाच संशयास्पद असून यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. यावर दोघांत शाब्दीक चकमकीचा कलगीतुरा चांगलाच रंगला. या वादग्रस्त प्रक्रियेच्या विषयाला महापौर आणि स्थायी समिती सभापती बगल देत आहेत असा आरोप करीत देशमुख यांनी सभात्याग केला.

शहरातील कचरा संकलनाचे कंत्राट स्वयंभू नामक कंपनीला देण्यात आले. पूर्वी 1700 रुपये प्रति टन या हिशोबाने देण्यात आलेली निविदा स्थायी समितीने रद्द करून याच कंपनीला 2500 रुपये प्रति टन या हिशोबाने कंत्राट देण्यात आले. याचा खुलासा स्थायी समितीचे माजी सभापती आणि काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रामू तिवारी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. सत्ताधारी भाजपचे जबाबदारी पदाधिकारी आणि मनपातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय हा घोटाळा शक्य नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. यानंतर महापौर आणि उपमहापौर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र, यानंतर या मुद्द्याने पेट घेतला.

राज्याचे नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे चंद्रपुरात आले असता नगरसेवक दीपक जयस्वाल यांनी या वादग्रस्त कंत्राटाची तक्रार केली. यानंतर पप्पू देशमुख यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन या कंत्राटाच्या वादग्रस्त घडामोडींना उघड केले. तसेच राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या संदर्भात चौकशी करण्याचे निवेदन दिले. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे यांनी देखील याची तक्रार केली. यावर शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देत चौकशी करण्याचे विधान केले. वरोरा येथे ते आले असता त्यांनी आपल्या वक्तव्याची पुनरावृत्ती केली. या दरम्यान आज मनपाच्या आमसभेचे आयोजन करण्यात आले. हा विषय आमसभेत गाजणार अशी अपेक्षा होती. मात्र काँग्रेसच्या कुठल्याही विरोधी बाकावर बसणाऱ्या सदस्यांनी यावर कुठलाही आक्षेप घेतला नाही.

आमसभेचे कामकाज सुरू असताना गटनेते पप्पू देशमुख यांनी हा विषय महापौर यांच्या समोर उपस्थित केला. नियमांना डावलून हे कंत्राट देण्यात आले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे देशमुख बोलत असताना स्थायी समिती सभापती आणि उपमहापौर राहुल पावडे यांनी यावर आक्षेप घेतला. कामगारांना किमान वेतन कायद्याच्या लाभ मिळावा, नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम होऊ नये हा या मागचा उद्देश होता आणि ही सर्व प्रक्रिया स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांच्या सूचनेनुसार झाली, असे पावडे म्हणाले. यावेळी देशमुख यांनी समितीच्या प्रक्रियेत कामगारांची संख्या आणि त्यांना लागणारे किमान वेतन याचा कुठलाही उल्लेख नसल्याची बाब समोर आणली. आपली तक्रार आणि आक्षेप ऐकल्या जात नाही, असे म्हणत देशमुख यांनी सभात्याग केला.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध पुरावे दिल्यावर महापौर-उपमहापौर यांचे संतुलन का जाते ? देशमुख यांचा सवाल

कचरा घोटाळा असो की भोजन घोटाळा यासंदर्भात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिल्यावर नेहमी महापौर आणि उपमहापौर यांचे संतुलन जाते. महापौर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात. प्रसिद्धीमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना 'तू-मी' असा एकेरी उल्लेख करतात. कंत्राटदाराने कमी दराने काम टाकले असल्यास व दर व्यावहारीक नसल्यास त्याचेकडून 'रेट अ‌ॅनालीसीस' मागवणे व त्यानंतर कारवाई करणे नियमानुसार आवश्यक असते. मात्र स्थायी समितीने सर्व नियम व प्रक्रिया धाब्यावर बसवून दोन ओळींचा ठराव घेतला व जुने कंत्राट रद्द केले. नंतर २८०० रुपये प्रति टन दराने त्याच कंत्राटदाराला नवीन कंत्राट देण्यात आले. २०१३ मध्ये याच कामासाठी स्थायी समिती मध्ये कंत्राट मंजूर करत असताना सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. तसेच संबंधित कंत्राटदाराशी तिन वेळा तडजोड करून दर कमी करण्यात आले होते. ७ वर्षांसाठी १७ कोटी रुपये किंमत २०१३ च्या स्थायी समितीमध्ये गृहीत धरण्यात आली होती. मात्र आता ७ वर्षासाठी याच कामाला ६७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ४०० टक्के जास्त रक्कम पुढील ७ वर्षांमध्ये मोजावी लागणार आहे. कामगारांना किमान वेतन द्यायचे असल्याने कंत्राट रद्द करण्यात आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल पावडे वारंवार सांगत आहेत. मात्र किमान वेतनामध्ये केवळ २०० टक्के वाढ झाली. मग एकूण कंत्राटाच्या किमतीमध्ये चारशे टक्के वाढ कशी झाली ? याची माहिती देणे स्थायी समिती अध्यक्ष जाणीपूर्वक टाळून सर्वांची दिशाभूल करीत आहेत असा आरोप देशमुख यांनी केला. त्यामुळे स्थायी समितीच्या निर्णया विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी न्यायालयामध्ये दाद मागणार तसेच जनतेमध्ये जाऊन मनपातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणार, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक देशमुख यांनी दिली.