Objection To Compensation : प्रशासनाचे पत्र पोचण्यापूर्वीच नुकसानभरपाईवर आक्षेप; शेतकरी मात्र हक्कांपासून वंचित

चंद्रपूरचे खासदार बाळू धानोरकर (MP Balu Dhanorkar) यांनी धारीवाल वीज निर्मिती कंपनीविरोधात आंदोलन पुकारल्या नंतर शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे देण्यात यावेत असे कंपनीला सांगण्यात आले. आणि आंदोलन थांबवले मात्र या संबंधिचे पत्र पोचण्यापुर्वीच कंपनीने नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्यावर आक्षेप नोदवला आहे. या प्रकारात शेतकरी मात्र हक्कांपासून वंचित राहत आहेत.

चंद्रपूर:शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या प्रश्नावर धारीवाल वीज निर्मिती कंपनीविरोधात खासदार बाळू धानोरकर यांनी आंदोलन पुकारले होते. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने याबाबत चौकशी करून तसा अहवाल तयार केला. यात धारीवाल कंपनीच्या जलाशयामुळे आजूबाजूच्या 28 शेतकऱ्यांना 62 लाखांची नुकसानभरपाई अदा करण्याचेही यात नमूद करण्याचे नमूद करण्यात आले. अहवालात 21 डिसेंबरला याबाबत कंपनीला पत्र पाठवून ही रक्कम अदा करण्याची प्रक्रिया होणार होती. मात्र वीस दिवस लोटूनही जिल्हा प्रशासनाने अद्याप पत्र पाठविले नाही आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे हे पत्र पाठविण्यापूर्वीच धारीवाल कंपनीने आक्षेप घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारवाई करण्यास प्रशासनाकडून चालढकल केली जात आहे.

वीज प्रकल्प बंद पाडण्याचा इशारा : 2015 पासून हे शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित आहेत. धानोरकरांच्या आंदोलनानंतर देखील त्यांना न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने खासदार धानोरकर यांनी ताडाळी येथे असलेला धारीवाल इंफ्रा लि. कंपनीचा वीज प्रकल्प बंद पाडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या विनंतीनुसार धानोरकरांनी हे आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर प्रशासनाने तहसिलदार निलेश गौंड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांनी १३ आणि १४ डिसेंबर २०१४ रोजी धारीवालच्या जलाशयाची आणि त्या परिसरातील शेतींची पाहणी केली. याचा अहवाल तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी २० डिसेंबर २०२२ रोजी तहसीलदार यांना पाठविला.

सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांचे : त्याच दिवशी तहसीलदारांनी हा अहवाल जिल्हाधिकारी विपीन गौडा यांना पाठविला. यात जलाशयामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाले. शेतकरी शेतीपासून वंचित राहिले असे स्पष्ट नमूद केले. त्यामुळे २८ बाधित शेतकऱ्यांना ६२ लाख ३६ हजार ९११ रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे सुचविले आहे. २१ डिसेंबर २०२२ रोजी यांसदर्भात धारीवाल इंफ्रा लि. कंपनीला कळविण्यात यावे, असेही अहवाल नमूद आहे. मात्र वीस दिवसांचा कालावधी उलटून सुद्धा धारीवाल कंपनीला साधे पत्र प्रशासनाने दिले नाही. याबद्दल तहसिलदार गौंड आणि जिल्हाधिकारी गौडा यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. मी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला आहे. त्यानंतरचे सर्व अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांचे असल्याचे सांगून तेच निर्णय घेतील, असे गौंड यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केले.

नुकसानभरपाई संदर्भात माहितीच नाही : तर दुसरीकडे २१ डिसेंबर २०२२ रोजी नुकसान भरपाई बाबात धारीवाल यांनी कळविण्यात यावे, असा अहवालात चुकीने उल्लेख झाला आहे, असे सांगून त्यांनी हातवर केले. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी गौडा हे सुद्धा याबाबत अनिभिज्ञ दिसले. अहवाल पाठवलेला आहे मात्र नुकसानभरपाई अदा करण्याचे पत्र पाठविले याबाबत त्यांनाच माहिती नव्हती. मात्र धारीवालने अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. येत्या काही दिवसात त्यांची बैठक होईल, असेही जिल्हाधिकारी गौडा यांनी सांगितले. नुकसान भरपाई अदा करा, अशा लेखीच सूचनाच प्रशासनाकडून गेल्या नाही. तर आक्षेप कशावर घेतला याचे स्पष्ट उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाही.

प्रशासना गंभीर नसल्याचा आरोप: दुसरीकडे प्रशासन धारीवालला वेळ देवून नुकसान भरपाई कशी कमी करता, येईल यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे आठ दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी जलाशयाकडे जाणार मार्ग अडविला होता. त्यानंतर धारीवालच्या अधिकारी तिथे पोहचले होते. शेतकऱ्यांची समजूत त्यांनी काढली. मात्र नुकसान भरपाईचे ठोस आश्वासन दिले नाही. आता प्रशासना सुद्धा स्वतःच्या अहवालाबाबत फारसा गंभीर नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे धानोरकरांनी आंदोलन तर केले मात्र त्याची फलश्रुती होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनच मोठा अडथळा ठरत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

हेही वाचा :Sudhir Mungantiwar PA Beaten : मंत्री मुनगंटीवार PA मारहाण प्रकरण; मारहाण करणारा म्हणतो...