चंद्रपूर :ग्राम रोजगारसेवकांना कामावरील मजुरांची हजेरी एनएमएमएस प्रणालीद्वारे मोबाईलवर घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एक जानेवारीपासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात ८३३ ग्राम रोजगारसेवक कार्यरत आहेत. त्यापैकी तीनशे ते साडेतीनशे ग्राम रोजगारसेवकांकडे मोबाईलच नाही. त्यामुळे हे ग्रामरोजगारसेवक कामावरील मजुरांची हजेरी घेऊ शकणार नाही. त्याचा परिणाम मजुरांना मजुरी मिळणार नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्हाभरात कामे केली जातात. जिल्ह्यात ८३३ ग्रामपंचायती आहेत. या सर्वच ग्रामपंचायतीत ८३३ ग्राम रोजगारसेवकांची नियुक्ती पूर्णवेळ स्वरुपात करण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आलेली नाही. कामाप्रमाणे त्यांचे वेतन निघते. साधारणपणे तीन ते पाच हजार रुपये त्यांचे महिन्याचे वेतन निघते. मनरेगाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात पांदण रस्ते, नाला खोलीकरण, कालव्याची दुरुस्ती, मजगीची कामे, बोडी खोलीकरण, वृक्षलागवड, घरकुल यासह अन्य कामे केली जातात. आधी मनरेगाच्या कामावरील मजुरांची मस्टरवर हजेरी लागत होती. त्यानुसार मजुरांच्या खात्यावर आठवडाभराचे पैसे जमा केले जायचे.
MNREGA Workers Payments Issue : मनरेगाची प्रणाली आता मोबाईलच्या भरोसे; पण 30 टक्के रोजगार सेवकांकडे मोबाईलच नाही - MNREGA workers payment will be stopped
मनरेगाच्या कामामधील भ्रष्टाचार दूर व्हावा आणि यात पारदर्शकता यावी यासाठी आता नवी प्रणाली आणण्यात आली आहे. पूर्वी मजुरांची हजेरी ग्रामरोजगार सेवक मस्टरवर लावत होते. पण त्या जागी रोजगार सेवकांना आता मोबाईलचा वापर करावा लागणार आहे. सकाळपासून सायंकाळी पाच पर्यंत फोटो काढून हजेरी लावावी लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्ह्यातील 30 टक्के ग्रामरोजगार सेवकांकडे मोबाईलच नाहीत. त्यातही केवळ तुटपुंजे मानधन त्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांनी याचा तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
मोबाईल नसल्याने कामगारांची फजिती: आता हजेरीची पद्धतच बंद करण्यात आली आहे. ग्रामरोजगार सेवकांना मोबाईलवरून मजुरांची हजेरी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी नॅशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टिम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या नव्या प्रणालीद्वारे सकाळी सात ते अकरा आणि दुपारी तीन ते पाच या वेळेत या प्रणालीवर मजुरांची हजेरी घेण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ८३३ ग्राम रोजगार सेवक आहेत. त्यापैकी तीनशे ते साडेतीनशे ग्राम रोजगारसेवकांकडे मोबाईलच नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे मोबाईल नाही. त्यांनी मजुरांची हजेरी कशी घ्यायची असा प्रश्न आहे. नव्या प्रणालीवर मजुरांची हजेरी न लागल्यास त्यांना मजुरीही मिळणार नाही. त्यामुळे ग्रामरोजगारसेवकांनी राज्य शासनाकडे मोबाईलची मागणी केली आहे. मनरेगाच्या कामे ठराविक अंतरावर चालतात. त्यामुळे प्रत्येकच ठिकाणी जाऊन मजुरांची हजेरी वेळेत घेणे शक्य होणार नसल्याचे ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे म्हणणे आहे. म्हणूनच जानेवारी महिन्यापासून सुरू झालेल्या या प्रणालीनुसार अद्याप काम सुरू करण्यात आलेले नाही. सोबतच ग्रामरोजगार सेवकांनी याविरोधात आंदोलन पुकारले आहे.
महिन्याभरापासून कामे ठप्प:कायमस्वरुपात नोकरीवर घ्यावे, मानधनात वाढ करावी, मोबाईल उपलब्ध करून द्यावे यासह अन्य मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे गेल्या महिन्याभरापासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील मनरेगाची कामे ठप्प पडली आहेत. सध्या जिल्ह्यात पांदण रस्ते, नाला खोलीकरण, कालव्याची दुरुस्ती, मजगीची कामे बंद पडली आहेत. जिल्ह्यात एक लाखांवर मजूर नोंदणीकृत आहे. त्यापैकी सध्या ५१ हजार मजूर मनरेगाच्या कामावर आहे. मात्र, ग्राम रोजगारसेवकांचे आंदोलन सुरू असल्याने मनरेगाची कामे ठप्प पडली आहे. या कामावरील मजुरांना पोटा-पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
हेही वाचा:Pune Crime : अश्लील व्हिडिओ कॉल करून आमदारालाच फसविले सेक्सटॉर्शनच्या जाळ्यात; आरोपीस राजस्थानातून अटक