चंद्रपूर - राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आणि सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली. टाळेबंदीदरम्यान गोरगरीबांना घराबाहेर पडू नका, असे आवाहन करत सरकारमधील प्रत्येक मंत्री गरीबांना न्याय देण्याची भाषा करत होते. न्याय देणे तर दुरच मात्र याच टाळेबंदीच्या काळातील गरीबांची वीज बिले माफ करण्याचे विस्मरण मात्र सरकारला झाले. या महाविकास आघाडी सरकारला विस्मरणाचा रोग अर्थात अल्झायमर झाला आहे. जनतेचे मरण हेच महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण असल्याची टीका माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
यावेळी मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात 1 कोटी 97 लाख 78 हजार 478 इतके घरगुती वीज ग्राहक आहेत. सरकारने श्रीमंत, व्यापारी, नोकरदार यांची वीज बिले माफ करण्याची आमची मागणी नाही. जे हातावर पोट घेवून जगत आहेत अशा गरीबांची वीज बिले माफ करा ही आमची मागणी आहे. ग्रामीण भागात 60 लाख 64 हजार 157 तर शहरातील झोपडपट्टी भाग मिळून 1 कोटी 38 लक्ष 41 हजार 907 इतके गरीब वीज ग्राहक आहेत. या गरीबांना टाळेपबंदीच्या काळात आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. मात्र, त्यांची वीज बिले माफ करण्यासाठी या सरकारजवळ पैसा नाही. मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर, दालनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारजवळ पैसे आहे. नव्या गाड्या घेण्यासाठी सरकारजवळ पैसे आहेत. ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी सरकारजवळ पैसे आहेत. मात्र, गरीबांची वीज बिले माफ करण्यासाठी सरकारजवळ पैसे नाही. टाळेबंदीच्या काळातच मुंबईतील बिल्डरांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. बिल्डरांवर सरकारचे असलेले असीम प्रेम प्रदर्शित केले. एकीकडे जाहीरनाम्यात गरीबांना मोफत वीज देवू, अशी आश्वासने द्यायची व दुसरीकडे गरीबांच्या तोंडाला पाने पुसायची असे या सरकारचे धोरण असल्याची टीका आमदार मुनगंटीवार यांनी यावेळी बोलताना केली.
..तर भाजप आणखी तीव्र आंदोलन करेल