चंद्रपूर : दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांनी धारिवाल औष्णिक वीज केंद्राचा प्रश्न लावून धरला होता. धारिवाल कंपनी ही नियमांना धाब्यावर बसवून काम करत असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. याबाबत चौकशी समिती नेमून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र, पुढे खासदार धानोरकर यांचे आकस्मिक निधन झाले आणि धारिवाल कंपनीचा प्रश्न थंडाबस्त्यात गेला. मात्र आता याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी त्यांच्या पत्नी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी घेतली आहे. शुक्रवारी त्यांनी धारिवाल कंपनीसंबंधित निर्माण झालेल्या विविध समस्यांवर लक्षवेधी प्रश्न विचारत कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर उद्योगमंत्री उदय सावंत यांनी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.
धानोरकरांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पाला भेट दिली होती : धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर हा ताडाळी येथील कोळशावर आधारीत औष्णिक विद्युत प्रकल्प कार्यान्वित आहे. यामधून ६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. मात्र ही कंपनी नियमांची पायमल्ली करून काम करत आहे, अशा अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये धारीवाल कंपनीच्या विरोधात सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून प्रत्यक्ष प्रकल्पाला भेट दिली होती. यावेळी अनेक आक्षेपार्ह बाबी त्यांच्या निदर्शनास आल्या. वर्धा नदीच्या मधोमध पाण्याचा उपसा केला जातो. तसेच जिथे साठवणूक केली जाते, तिथे जमीन पाझरून आजूबाजूच्या शेतीला मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती नेमली : त्यानंतर या संदर्भात त्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती नेमण्यात आली. समितीत तहसीलदार तसेच पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या समावेश होता. या चार अधिकाऱ्यांच्या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे.
शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई वाऱ्यावर : धारिवाल कंपनीच्या जलाशयातून पाझर निर्माण होऊन परिसरातील २८ शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे होणारे नुकसान तलाठी व कृषी सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता समोर आले. या शेतकऱ्यांना २०१५-१६ पासून आजपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. ही रक्कम ६२,३६,९२२ रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली. वढा नदीवरून जलाशयाकडे शेतकऱ्यांच्या व शासनाच्या परवानगी शिवाय शेतजमिनीतून पाईप लाईन टाकली आहे. धारिवाल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे शिवधुरा मोजणीचा अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले. मात्र धारिवाल कंपनीला मोजणीची रक्कम ९,३६,०० रुपये भरणा करण्याबाबत कळविण्यात येऊन ही मोजणी फी कंपनीने भरली नाही, असे निदर्शनास आले. अशा पद्धतीने एकूण 70 लाखांचा भरणा धारीवाल कंपनीला करावा लागणार होता. मात्र कंपनीकडून ही नुकसानभरपाई देखील संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही.