चंद्रपूर -कोरोना संक्रमाने एकूणच महामारी सारखे रुप धारण केलेले असल्यामुळे या आपत्तीचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी जनविकास सेनेचे अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वातील एका शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नरखेडकर मॅडम यांना दहा कलमी प्रस्ताव सादर केला. जिल्ह्यातील खासगी मंगलकार्यालये तसेच इतर खासगी रुग्णालये सरकारने ताब्यात घेऊन तेथे सुसज्ज कोविड सेंटर उभारावे. जेणेकरुन शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांना त्याचा या कोरोना काळात उपयोग होईल, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी जन विकास सेनेचा 'दहा कलमी प्रस्ताव'; नियम शिथिल करण्याची मागणी
चंद्रपूर शहर व शहराला लागून असलेले मोठे लॉन्स-सभागृह कोविड केअर सेंटर उभारण्यासाठी ताब्यात घेण्यात यावे. इतर सर्व 14 तालुक्यातील लॉन्स व सभागृह सुद्धा ताब्यात घेण्यात यावी. पगाराव्यतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता व शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण शैक्षणिक पात्रतेचे निकष शिथिल करून 'आयुष 'च्या धर्तीवर अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी, असा प्रस्ताव जन विकास सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
या शिष्टमंडळात जन विकास सेनेचे राहुल दडमल, नीलेश पाझारे, अनिल दहागावकर, मंगेश नैताम, सतिश येसांबरे, अमोल घोडमारे, प्रवीण मटाले, चंदू झाडे, तुषार निखाडे संदीप वरारकर उपस्थित होते. यावेळी सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारताना शासनाचे निकष व नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले. मात्र, माणसाच्या जीवापेक्षा नियम व निकष महत्त्वाचे नसल्यामुळे कोविड आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा उभी करताना नियम व निकष शिथिल करण्यात यावे, अशी मागणीसुद्धा यावेळी जन विकास सेनेतर्फे करण्यात आली.
जन विकास सेनेचा दहा कलमी प्रस्ताव-
1. भविष्यातील रुग्ण संख्येच्या विचार करुन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल निर्माण करण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या चंद्रपूर, बल्लारपूर, माजरी येथील क्षेत्रीय इस्पितळ, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह ताब्यात घेण्यात यावी. तसेच ऑर्डनस फॅक्टरी, विविध सिमेंट कंपन्या यांचे सुद्धा दवाखाने तातडीने ताब्यात घेण्यात यावीत.
2.चंद्रपूर शहर व शहराला लागून असलेले मोठे लॉन्स-सभागृह कोविड केअर सेंटर उभारण्यासाठी ताब्यात घेण्यात यावे.
3. इतर सर्व 14 तालुक्यातील लॉन्स व सभागृह सुद्धा ताब्यात घेण्यात यावी.
4. पगाराव्यतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता व शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण शैक्षणिक पात्रतेचे निकष शिथिल करून 'आयुष 'च्या धर्तीवर अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी.
5. 'डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल' साठी व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन बेड व ॲम्बुलन्सची पुरेशी व्यवस्था करण्यात यावी.
6. रुग्णांवर होणाऱ्या उपचाराबद्दल नातेवाईकांना योग्य माहिती देण्यासाठी दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय समाजसेवकांची नियुक्ती करून मार्गदर्शन-समुपदेशन केंद्र उभारण्यात यावे. रुग्णाची केंद्रीयकृत डिजिटल माहिती उपलब्ध ठेवण्यात यावी तसेच कोविड योध्द्यांचे सुरक्षेच्या दृष्टीने दवाखान्यासमोर 24 तास कार्यरत पोलीस चौकी उभारण्यात यावी.
7. नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी व लोकसहभागातून संक्रमणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीस-चाळीस घरामागे मोहल्ला समिती व त्याच्यावरती प्रभाग समिती स्थापन करण्यात यावी.
8. कोविड चाचणी केल्या शिवाय इतर गंभीर रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने अन्य रुग्णांचे होत आहेत.अशा सर्व रुग्णांची तातडीने अहवाल देणारी चाचणी करण्यात यावी.
9. विम्याचे संरक्षण मिळण्याच्या हेतूने लेखी आदेश व हजेरी पुस्तिकेवर नोंद केल्याशिवाय कोणतेही वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी,कंत्राटी कामगार यांना कोविड ड्युटीवर पाठविण्यात येऊ नये.
10. जिल्ह्यात आजपावेतो कोविड आजारामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व रुग्णांच्या नातेवाईकांना मृतकांच्या कोविड चाचणीचा अहवाल देण्यात यावा.