'बायो मायनिंग' प्रकरणावर चर्चेविनाच आटोपली मनपाची आमसभा; मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप

बायोमायनिंगचे कंत्राट एका कंपनीला दिले असता, त्या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीला पेटी कंत्राट दिले. वास्तविक नगर विकासाच्या नियमांमध्ये ही तरतूद नाही. तरी सत्ताधाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून या कामाला मंजुरी दिली. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप देशमुख यांनी केला. तर महापौर कांचर्लावार यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले

चंद्रपूर- महानगरपालिकेच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाचे प्रकरण सध्या चांगलेच गाजत आहे. या कंत्राटात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात सत्ताधारी आणि अधिकारी सामील असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आजच्या आमसभेत चर्चा होणार अशी शक्यता असताना महापौर राखी कांचर्लावार यांनी ही चर्चा पटलावर येण्यापूर्वीच आमसभा आटोपली. यावर विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

काँग्रेसच्या नगरसेविका सुनीता लोढीया यांनी या विषयावर बोलायचं असल्याचे निवेदन केले, महापौर कांचर्लावार यांनी याला होकार सुद्धा दर्शविला. मात्र, या विषयावर चर्चा सुरू होण्याआधीच त्यांनी पळ काढला असा आरोप लोढीया यांनी केला. तर गटनेते पप्पू देशमुख यांनी आमसभेत घडलेल्या प्रकारावर तीव्र निषेध व्यक्त केला. सभात्याग हे विरोधक करत असतात मात्र महापौर कांचर्लावार यांनी सभा तहकूब न करता आभार न मानता पळ काढला, असा आरोप केला.

बायोमायनिंगचे कंत्राट एका कंपनीला दिले असता, त्या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीला पेटी कंत्राट दिले. वास्तविक नगर विकासाच्या नियमांमध्ये ही तरतूद नाही. तरी सत्ताधाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून या कामाला मंजुरी दिली. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप देशमुख यांनी केला. तर महापौर कांचर्लावार यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपण सभात्याग केला नाही. शेवटच्या विषयावर उत्तर देऊनच आपण सभा आटोपली. बायोमायनिंगचा विषय हा पटलावर नव्हता त्यामुळे यावर चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विरोधकांना यात काही शंका असेल त्यांनी माझ्याशी चर्चा करावी. बायोमायनिंगचे काम अत्यंत योग्य झाले आहे. त्यामुळेच चंद्रपूर मनपाला तीन स्टारची मान्यता मिळाली. त्यामुळे विरोधक उगीच विरोध करत आहेत, असे स्पष्टीकरण कांचर्लावार यांनी दिले.

बायोमायनिंग प्रकल्पाची वादग्रस्त कारणे-

बायोमायनिंगचे 3 कोटी 31 लाखांचे कंत्राट 2018 ला विश्वेश हायड्रोटेक या नागपूरच्या कंपनीला दिले. कचराडेपोमध्ये मागील दहा ते बारा वर्षांत जो कचरा जमा झाला. त्यावर रीतसर प्रक्रिया करून त्याला जमिनीत पुरायचे होते. आणि यातून तयार झालेल्या खतातून मनपाला आर्थिक उत्पन्न मिळणार, असे या कामाचे स्वरूप होते. मात्र या कंपनीने 'इकोस्पीअर' या कंपनीला हे काम सोपविले. धक्कादायक म्हणजे इकोस्पीअर या कंपनीने अवघ्या 42 लाखांत हे काम पूर्ण केले. मात्र, विश्वेश हायड्रोटेक कंपनीला पूर्ण साडेतीन कोटींच्या रकमेचा पूर्ण परतावा करण्यात आला. कामाच्या दर्जाबाबत शंका आल्याने यापूर्वीचे आयुक्त संजय काकडे यांनी शेवटच्या टप्प्यातील रक्कम रोखून धरली होती. मात्र यानंतर रुजू झालेले आयुक्त राजेश मोहिते यांनी ह्या चौथ्या टप्प्याची रक्कम कंपनीला दिली. जर साडेतीन कोटींचे काम 42 लाखांत पूर्ण होत असेल तर कामाचा दर्जा कसा असेल असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आता यावर विरोधक याचा किती पाठपुरावा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.