चंद्रपुर महाऔष्णिक वीज केंद्राला पाच कोटींचा दंड; राष्ट्रीय हरित लवादाचा महत्वपूर्ण निकाल

पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सोबतच प्रदूषणावर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण मंडळ, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संयुक्त समिती तयार करावी, ही समिती लोकांच्या आरोग्याचा अभ्यास मुख्य सचिव किंवा डॉक्टरांकडून करेल, लोकांचे आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करेल, हवेची गुणवत्ता, धुळीमुळे होणारे प्रदूषण, खाणींमधील धुळ व इतर बाबींवर देखरेख ठेवेल असेही यात म्हटले आहे.

चंद्रपूर - प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नाबाबत हलगर्जीपणा बाळगल्याने चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रावर ( Chandrapur Coal Power Station ) पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सोबतच प्रदूषणावर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण मंडळ, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ( Maharashtra Pollution Control Board ) संयुक्त समिती तयार करावी, ही समिती लोकांच्या आरोग्याचा अभ्यास मुख्य सचिव किंवा डॉक्टरांकडून करेल, लोकांचे आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करेल, हवेची गुणवत्ता, धुळीमुळे होणारे प्रदूषण, खाणींमधील धुळ व इतर बाबींवर देखरेख ठेवेल असेही यात म्हटले आहे.

पुणे येथील राष्ट्रीय हरीत लवादात चंद्रपूर एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रूंगठा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर हरीत लवादाच्या न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, न्या. सुधीर अग्रवाल, न्या. ब्रिजेश सेठी, तज्ञ प्रो. सॅन्थील वेल, डॉ. अफरोज अहमद या पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचने हा निकाल दिला आहे. या निकालात चंद्रपूर औद्याेगिक क्षेत्र ( Chandrapur Coal Power Station ) खूप जास्त प्रदूषित असल्याचे म्हटले आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र राज्यात सर्वात मोठे वीज केंद्र आहे. या केंद्राची वार्षिक उलाढाल २० हजार कोटींची आहे. त्यातून निघणाऱ्या राखेचे विनियोजन केले पाहिजे, त्यांचा सीएसआर फंड समाजाउपोगी कामात वापरला पाहिजे, विषेशत: प्रदूषणामुळे ग्रस्त भागासाठी वापरला पाहिजे, ॲक्शन प्लान बनविला पाहिजे असे हरित लवादाच्या निर्णयात म्हटले आहे.

हवेच्या प्रदूषणामुळे वीज केंद्राला ५ कोटी नुकसानभरपाई एक महिन्यात जमा करण्याचे आदेश आहेत. तीन महिन्यात प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करायच्या आहेत. हे सर्व संयुक्त समितीच्या देखरेखीखाली करण्याचे आदेश आहे. तीन महिन्यात उपाययोजना न झाल्यास वीज केंद्राला दर महिन्याला एक कोटी तीन महिन्यापर्यंत द्यावे लागेल, सहा महिन्यापर्यंत उपाययोजना न झाल्यास संयुक्त समिती भरपाईची रक्कम वाढवू शकेल किंवा प्रदूषण करणारी ॲक्टीिवीटीज थांबवू शकेल. दंडात्मक कारवाईशिवाय ही रक्कम लोकांच्या आरोग्यासाठी खर्च करता येईल असेही यात म्हटले आहे. प्रदूषणाच्या नियमांची पायमल्ली करणे गुन्हा आहे, सरकारी यंत्रणेव्दारा हा गुन्हा मान्य नाही, संयुक्त समिती प्रदूषण, खाणींमधील धुळ व इतर बाबींवर देखरेख, हवेची गुणवत्ता, डी सल्फरायजेशन युनिट स्थापना, पाण्याचे प्रदूषण, फ्लाय ॲशचा उपयोग व त्याचे व्यवस्थापना यावरचा अहवाल १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हरित लवादाकडे सोपवेल असेही या आदेशात नमूद आहे.

यावर ओढले ताशेरे -

फ्लाय ॲशचा शंभर टक्के वापर केला जात नाही, निर्माण होणाऱ्या राखेचा ८० टक्के वापर वर्षभर झाला, सल्फरडायऑक्साइड, डी सल्फरायजेशन करण्याची यंत्रणा कार्यान्वीत केली नाही, कोलस्टोजेरमधील पाणी ट्रिटमेंट न करता सोडले जाते, पाईपलाईन मधून राख व पाण्याचे मिश्रण वाहते, शुध्द हवेची गुणवत्ता योग्य नाही, ॲश मात्रा अधिक असलेला कोळसा वापरला जातो असेही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

वेकोली प्रदूषणबाबत हरीत लवादाला पत्र लिहिणार

राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला हा निर्णय संपूर्ण चंद्रपूरातील जनतेचा विजय आहे. या निर्णयावर समाधानी असलो तरी आणखी बरीच लंबी लढाई लढायची आहे. प्रदूषणामुळे चंद्रपूरातील लोकांच्या आरोग्याचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. त्याची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. या आदेशात वेकोलीच्या कोळसा खाणी व कोळसा वाहतुकीबद्दल कुठेही काहीही उल्लेख नाही, तेव्हा हरीत लवादा न्यायालयाला पत्र लिहून त्याबाबत कळविणार आहे. तसेच येत्या काळात हा विषय अधिक जोमाने लावून धरणार आहे. अशी प्रतिक्रिया विदर्भ एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रूंगठा यांनी दिली.